Archives

राष्ट्रपतीय पद्धतिमा जानुपर्ने कारण

         -डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठ
                      २१ सौं शताब्दी प्रजातन्त्र प्रत्येक नागरिकको जीवन पद्घति बनेको छ । तर बेलाबखत केही मूर्ख शासकहरूले प्रजातन्त्रलाई आफ्नै अनुकूलतामा व्याख्या गरेका र समय आएपछि आफैं सिद्धिएका धेरै उदाहरण हाम्रासामु छन् । प्रजातन्त्रलाई नबुझ्नु, यसका मूल्यमान्यतालाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नु आफैं समाप्त हुनुसिवाय अरू केही होइन । त्यसैले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट निरकंुशता जन्मिन्छ भन्नु कमजोर मनस्थितिको प्रतिफल मात्र हो । एउटा व्यक्तिको सोच, विचार, इच्छाशक्ति र संकल्पले देश बनाएका प्रशस्त उदाहरण विश्वमा छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक संविधानभित्र बसेर कुनै व्यक्ति निश्चित समयका लागि देश, जनता र संविधानका पक्षमा निरकंुश बन्छन् भने त्यो स्वीकार्य हुनेछ ।

आज यो देशलाई दर्दनाक स्थितिमा पुर्‍याउनमा पार्टी र नेताहरू मात्र दोषी होइनन् । हाम्रो शासनप्रणालीमै केही दोष छ । विगतको संसदीय अभ्यासमा सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने क्रममा यो देशभित्र केके खेल भए, सबैका सामु प्रस्ट छ । आउँदो पुस्ताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र संसदीय शासन प्रणालीको असफलताबारे एउटा मोटो किताब पढनुपर्ने देखिन्छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू भन्छन्- हाम्रा माग पूरा नभए देश नै टुक्रयाइदिन्छु, काठमाडौं उपत्यकालाई नाकाबन्दी गरिदिन्छौं, आफ्नो क्षेत्रमा आगो बाल्छौं । तैपनि सरकार चलाउनेहरू कोही केही भन्न, गर्न सक्दैनन् । यो संसदीय व्यवस्थाको निकृष्ट उपज होइन र ? आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पार्टीभित्रको गुटउपगुटले ढाल्ने वा राजीनामा माग्नेजस्तो क्रियाकलाप संसदीय व्यवस्थाको प्रतिफल होइन ?

मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइने भएकाले आगामी चुनावमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि हामीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने शासन प्रणाली नै अपनायौं भने फेरि सरकार टिकाउने वा गिराउने फोहोरी खेल सुरु हुनेछ । अल्पमतले बहुमत भएको पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, नेपाल र नेपालीको पहिचान नाश हुनेखालका सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता सरकार टिकाउनलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान र हालको अन्तरिम संविधानको शासकीय स्वरूपमा खास भिन्नता जनताले पाउनेछैनन् । उही पार्टी, उही नेता, उही सोच र उही संस्कार बोकेकाहरूले जनतामाथि राजनीतिक अराजकता फेरि थोपर्नेछन् । जनआन्दोलनको भावना आमूल परिर्वतन हो तर शासकीय स्वरूपमा भने उही पुरानै राजनीतिक संस्कार कायम राख्ने षड्यन्त्र हुँदै छ । अहिलेको शासन प्रणालीको बहस लोकतान्त्रिक संविधानभित्र स्थायी सरकारका लागि हो । वर्षौंवर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता भोगिरहेका जनताले जसरी भए पनि स्थायित्व चाहेका छन् । स्थायी सरकारबिना केही हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । स्थायी सरकारले देशलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने कुरा अमेरिका, चीनजस्ता देशहरूले गरेको प्रगतिबाट नेपाली जनता अनभिज्ञ

्रछैनन् । यही नै समयको माग हो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य समावेशीको नाममा मिलेर खाने र पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता देश र जनतालाई छोटो समयमा शक्तिशाली र समृद्घ बनाउन सक्ने शासन प्रणाली हो । विकसित मुलुकको राष्ट्रपति वा संसदीय शासन प्रणालीका गुण र अवगुणबारे पत्रपत्रिकामा चर्चा भइरहेका छन् । कुनै पनि शासन पद्घति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । गुण र अवगुणको मात्रा कम र बेसी मात्र हो तर शासन प्रणाली देश, जनता र नेता सुहाउँदो हुनुपर्छ । भागबन्डामा चल्ने संसदीय शासन प्रणाली नेपालका लागि अब अफापसिद्घ भइसक्यो । राजामहाराजाको सालिक ब्यँुतिन्छ कि भनेजसरी तोडफोड वा बसाइँसराइ गराउने परिपाटी बसेको अवस्थामा राजामहाराजासँग लसपस, उठबस र छुवाछुत भएको संसदीय व्यवस्थालाई किन अवलम्बन गर्ने त ? यसलाई पनि नारायणहिटी संग्रहालयमा राखे हुँदैन ? विगतमा सुधारेको पञ्चायत व्यवस्था जनताले त्यागेका थिए भने अब सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पनि कुनै औचित्य छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा विखण्डनकारी नेताहरू विदेशी शक्तिका आडमा मन्त्री बन्न मिल्छ भने जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रवादी नेताहरू किन कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् ? विदेशी शक्तिहरूले यहाँ संसदीय व्यवस्था लागू गर्न अथक प्रयास गर्नेछन्, किनभने सरकार बनाउन र ढाल्नमा उनीहरू चलखेल कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनावबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन प्रणाली कायम राख्न सक्यौं भने देशले बलियो स्वाभिमानी राष्ट्र प्रमुख पाउनेछ । अर्कातिर देशमा रहेका जल्दाबल्दा समस्याहरू ६० देखि ७० प्रतिशत आफैं समाधान हुने देखिन्छ । हाम्रा धेरै समस्याहरू श्ाासन प्रणालीसँग सम्बन्धित छन् । जहाँसम्म कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएर निरकुंश हुनेछन् भन्ने धारणा छ, उनलाई नियन्त्रणमा राख्न संविधानमा धारा-उपधारा जति राखे पनि हुन्छ ।

देशको राजनीतिक खिचलो हेर्दा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि पनि देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेतर्फ होइन, थप समस्याका रूपमा रहने प्रबल सम्भावना छ । धर्मलाई लिएर ठूलो विवाद निस्कनेछ । देशले नौलो संघीयताको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रदेशभित्रको राजनीतिक मतभेद, एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँगको वैमनस्यको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टीभित्रको गुटउपगुट र अन्तरघातले पनि चरम सीमा नाघ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बच्न जति सक्यो चाँडो नयाँ संविधान लागू गरी त्यसको छ महिनाभित्र जनताबाट कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गरी केन्द्रमा स्थायी सरकारलाई देशको बागडोर दिन सक्नुपर्छ ।




यि हुन राष्ट्रघाती जनताका दुस्मनहरु : जो अझै युद्दको खेती गरी डलर हसुर्न चाहन्छन

नेपालको आन्तरिक चासोका विषय आफनो ढुकुटी भर्नका निम्ति बेच्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारवादी भन्न लाज नमान्ने दीक्षितको माओवादीविरुद्धको यो उग्रआक्रोशको मुख्य कारण भने अहिलेको एकीकृत माओवादीको एकता नै हो ।
                                                              —– 000000—
एसिया फाउन्डेसन नेपाल र हिमाल मिडियाको आवरणमा गरिएको सर्वेक्षणले तत्काल राष्ट्रपतीय निर्वाचन भए एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पचास प्लस प्रतिशतले विजयी हुने गोप्य रिपोर्ट तयार गरेको थियो । रिपोर्ट नेपाली कांगे्रस, एमालेका केपी ओली, माओवादीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदुतहरूलाई बुझाइएको थियो ।
                                             —-0000000——
काठमाडौं÷पछिल्लो समय शान्ति र संविधानविरोधी आफ्नो पहललाई त्यस्ता तत्वहरूले तीव्र पारेका छन्, जो माओवादी भनेपछि त्यसको छायाको पनि विरोध गर्नु आङ्खनो जीवनको जम्माजम्मी उद्देश्य ठान्छन्, जो माओवादीले आर्जेको जनपक्षीय उपलब्धिलाई जसरी भए पनि सिध्याउन लागिपर्छन् र जो रक्तकुण्डकै बीचमा भएपनि जनताको समाजवादी सपनाको हत्या गर्दा आङ्खनो उद्देश्य पूरा भएको ठान्छन् । मुख्यतः डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माण हुनुपूर्व कुनै पनि हालतमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन सबैखाले पहल गरेको यही शक्तिका कारण प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सम्भावित र अपेक्षित गरिएको एमालेको माओवादीप्रतिको मत कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा परेको थियो । यो मतलाई कांग्रेसको पक्षमा पार्न इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल र पत्रकार भनिने कनकमणि दीक्षितहरू झलनाथनिवास डल्लु पुगेको चर्चा अझै सेलाइसकेको छैन । मुख्यतः जिल्ला–जिल्लामा इन्सेकआश्रित एमाले संगठनको सिंगो पंक्ति झलनाथविरुद्ध हुने भएपछि झलनाथ खनालले यसअघि उम्मेदवारी फिर्ता गरेर उनकै पक्षमा मतदान गरेको एकीकृत माओवादीका उम्मेदवारलाई सामान्य नैतिकताका आधारमा सघाउनुपर्ने कुरालाई समेत आत्मसात गरेनन् । यसअगाडि २०६६ साल बैशाखमा भएको छदिने आमहड्तालका बेला काठमाडौंमा देख्न पाइएको ‘सेतो टिसर्ट’भित्रका सम्भ्रान्त र कुलीन वर्गको हुल जम्मा गर्ने अभियानका मुख्य डिजाइनरमा रहेको यो कोर गु्रपले समयसमयमा एकीकृत माओवादीविरुद्ध मौका मिल्नेबित्तिकै हर्कत गर्न छाडेको छैन । त्यसका निम्ति संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वजागिरे कर्मचारी कुलचन्द्र गौतमसमेत पछिल्लोपटक यो कालो समूहमा थपिएका छन् । उनी २०६२ सालको जनआन्दोलनपछि नेपाल आएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको नेपाल प्रमुख भई नेपाल आउन चाहेका थिए तर विद्यार्थी जीवनमा उनको नेविसंघभित्रको मण्डले प्रवृत्ति, संयुक्त राष्ट्रसंघमा कार्यरत रह“दा उनमा देखिएको अमेरिकी भक्ति तथा अमेरिकी खुफिया संस्था सिआइएसँगको गतिलो हिमचिमबारे जानकारी पाएको तत्कालीन माओवादी उनको यो चाहनामा मौन बस्योे । फलतः उनी अनमिन प्रमुख हुन नपाएको झोकमा माओवादीविरुद्ध खनिन थाले । अहिले उनी जसरी हुन्छ, राम्रो देशको राजदुत हुन चाहिरहेका छन् । अझै अमेरिकाकै राजदुत हुँदा सिआइए र राजदुतको काम एकै ठाउँबाट गर्न पाइने मनशायका साथ उनले अमेरिकाको राजदुतका निम्ति विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूलाई बेलाबेलामा गुहार्ने गरेका छन् । उनको यो दोहोरो जागिर खाने मनशाय पूरा गर्नका निम्ति एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकार उनको गन्तव्यको अवरोधक हो भन्ने उनको ठम्याइ छ । त्यसकारण पनि उनको माओवादीविरोधी हर्कत जारी छ । अहिले पनि मुख्यतः एकीकृत माओवादीविरुद्ध कुटनीतिक क्षेत्रको मोर्चाबन्दीलाई घनीभूत बनाउने, माओवादीलाई जसरी पनि २०४७ सालको संविधानमा सहमत गराउनेलगायतका विषयमा दबाब दिन उनी विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरू धाउने गरेका छन् । त्यतिमात्र नभइ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनलाई नेपालबाट धपाउने र नेपालको जारी शान्तिप्रक्रियालाई अन्त्य गरी पुन मुलुकमा भीषण गृहयुद्धमार्फत् सैनिक शासन लगाउने मनशायसहित अनमिन फर्काउन उनले विभिन्न कुटनीतिक क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूलाई गरेको भेट कसैबाट छिपेको छैन । उनको यो ध्येय बुझेका अनमिन प्रमुखबाट उनले पटकपटक खप्कीसमेत खाएका आफ्ना निकटस्थहरूलाई उनले नै बताउने गरेका छन् । उनीलगायतको माओवादीविरोधी कोर ग्रुपकै डिजाइनमा माओवादीभित्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेका बखत सर्वोच्च अदालतलाई हतारहतार संविधानसभाको म्याद छ महिना बढी थप्न नसकिने र त्यसपछि संविधानसभाले संविधान नदिए अर्को निर्वाचन वा अर्को कुनै संविधान मस्यौदा कमिटिजस्ता विकल्पमा जानुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो । त्यसका निम्ति कुलचन्द्र गौतमले खेलेको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै रामचन्द्र पौडेल, सुशील कोइरालालगायतले संविधानसभाको असफलतापछि पुनः अर्को निर्वाचनमा मुलुक जान नसक्ने बरु २०४७ सालमा झैं मस्यौदा समिति बनाएर त्यसको अध्यक्ष समेत कुलचन्द्रलाई प्रस्तावित गर्ने सहमति भएको स्रोतले बतायो । पछिल्लो समय माओवादीभित्र चर्काे अन्तरसंघर्ष भइरहँदा पर्दापछाडि रहेको यो समूह अहिले फेरि अगाडि आएको छ । माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहँदा यो समूहले विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सौजन्य गर्ने गरेको थियो । ती समाचारले माओवादी बिग्रेको, भत्केको अवसरवादी भएकोलगायतका प्रसंग बोकेका हुन्थे भने नेतृत्वबीच तिक्तता पैदा गर्ने विषयलाई मुख्य ब्यानर बनाइएको हुन्थ्यो । यसरी आफू नदेखिँदा नै माओवादी विभाजन हुने, त्यसको असर संविधानसभामा पर्ने र माओवादीलाई पुनः जंगल लखेट्न सहज हुने यो समूहको बुझाइ थियो । नेपाली सेनासँग माओवादी सेनाको दूरी बढाइदिंदा, सेनालाई माओवादीका सेना समायोजन गर्नु भनेको एकैपटक जवानलाई रथी बनाउनु हो भन्ने कोणबाट प्रशिक्षत गरिदिँदा, यसमा गत्यावरोध आउने र त्यही गत्यावरोधका कारण क्यान्टोनमेन्टमा पैदा हुने निराशाका कारण माओवादी माओवादी नरहने उनीहरूको ठहर थियो । यही समूहले यही विषयलाई सविस्तार व्याख्या गर्न प्रचण्ड सरकारको पालामा म्याद थपमा नपरेका जर्नेलहरूलाई भेटेर भड्काएको समेत जानकारी ‘लालरक्षक’लाई प्राप्त भएको छ । तथापि सापेक्षित शालीन सेनापति मानिने छत्रमान गुरुङका कारण र अलग फोर्सले सेनाको कायम ¥याङकिङमा असर नगर्ने भन्दै सेना महानिर्देशनालय बनाउन तयार भएको थियो । एकीकृत माओवादीभित्र देखापरेको आकस्मिक एकताबाट चकित भएको यो समूहका अर्का सदस्य कनकमणि दीक्षितले पनि यो अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । पूर्व बिबिसी नेपालका जागिरे कयौं धनाढ्य एनजिओका मालिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्राइसिस गु्रप नेपालका प्रतिनिधि कनकमणि दीक्षितलाई माओवादीविरोधी कोर ग्रुपमा प्रोपोगन्डा विभाग सम्हाल्दछन् । लामो समयसम्म मासिक १० लाख घाटामा ‘हिमाल’ खबर पत्रिकाका नाममा झुटको खबर सम्पादन गर्दै आएका उनले पछिल्लो समय बहुसंख्यक नेपालीले प्रशंसा गरेको काठमाडौंको सडक चौडा गर्ने अभियानबारे लेखेको आवरणले नै उनी को हुन् र के उद्देश्यद्वारा सञ्चालित छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको भगिनी संगठन एशिया फाउन्डेसनमार्फत् माओवादीविरुद्ध गतिविधि गर्न र युद्धकालका मुद्दाहरू ब्युँताएर शान्तिप्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा बाधा हाल्ने कामका निम्ति छ करोड डलरको माओवादीविरोधी अभियानका कोअडिनेटर रहेका दीक्षितले माओवादीविरुद्ध भारतीय दुतावासका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नतामा माओवादीविरोधी अभियान बनाउने गरेका छन् । नेसनल ट्रेडिङबाट कागज किनेको पैसा समेत नतिरेको भन्दै उक्त संस्थाले आर्थिक अपराधीका रूपमा चित्रित गरेका दीक्षित यसरी विदेशबाट माओवादीविरोधी अभियानका नाममा ल्याउने करोडौं डलरलाई मासिक १० लाख घाटामा रहेको ‘हिमाल’ खबरपत्रिकाको नाफा भन्दै राज्यलाई ठगी गरिरहेका छन् । विश्वभरिको कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध जनमत बनाउन निर्माण भएको इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपसँग समेत आबद्ध दीक्षितले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण कडी सेना समायोजनबारे कांग्रेससँग लबिङमा उनले देखाएको सक्रियता झन् सम्झनलायक छ । पछिल्लो समय सेना समायोजनबारे दलहरूबीच सहमति बने पनि, नेपाली कांग्रेससँग उनले सेना समायोजनमा जाँदा माओवादीलाई मेजरभन्दा माथि समायोजन नगर्न सुझाएका थिए । रामचन्द्र पौडेल तथा सुशील कोइरालासँगको भेटमा उनले गिरिजाले माओवादीलाई सँगै हिडाएर लोकतन्त्रलाई धरापमा हालेको र त्यसको परिणाम संविधानसभामा देखिएको भन्दै अब ती गल्ती नदोहो¥याउन आग्रह गरेका थिए । साथै संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिमा बहसमा रहेको शासकीय स्वरूपअन्तर्गतको बहसमा कांग्रेस चुके कांग्रेस सदाका लागि पत्तासाफ हुने समेत बताएको स्रोतले खुलाएको छ । शासकीय प्रणाली अन्तर्गत एमाओवादीले भन्ने गरेको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए प्रचण्ड स्वतः राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुने भन्दै त्यसो भएमा कांग्रेस कहिल्यै माथि उठ्न नसक्ने उनको जिकिरलाई प्रमाणित गर्न पहाडी र तराईका ३४ वटा जिल्लामा उनको मातहतमा रहेका एनजिओले गरेको सर्वेक्षणको ढड्डासमेत कांग्रेस सभापतिलाई देखाएका थिए । स्मरण रहोस्, पछिल्लोपटक एसिया फाउन्डेसन नेपाल र हिमाल मिडियाको आवरणमा गरिएको सर्वेक्षणले तत्काल राष्ट्रपतीय निर्वाचन भए एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड एक्लैले पहिलो निर्वाचनमा नै पचास प्लस एक प्रतिशतभन्दा बढि मत प्राप्त गर्ने गोप्य रिपोर्ट तयार गरेको थियो । सो रिपोर्ट नेपाली कांगे्रस केन्द्रीय कार्यालय, एमालेका केपी ओली, माओवादीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदुतहरूलाई बुझाइएको थियो । रिपोर्टबाट झस्किएको एमालेले गत निर्वाचनका बेलामा जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्र विपरीत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिबाट आफुलाई पछि हटाएको थियो । उनै दीक्षितले पछिल्लो समय बाबुराम नेतृत्वको सरकारले शान्ति र संविधान निर्माणमा देखाएको तदारुकतालाई अवरोध गर्ने गरी उनले नेपाली कांग्रेसलाई चार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएका छन् । माघ ५ गते माइतीघरको एक घरमा सुशील कोइराला र रामचन्द्रलाई उनले भेटेर जारी प्रक्रियामा गत्यावरोध जारी राख्न भनेका थिए । सो भेटमा संवैधानिक समितिका राजावादी सभापति नीलाम्बर आचार्य, पूर्व संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, दीक्षित र एमाले कार्यकर्ता तथा इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल सहभागी थिए । सो बैठकमा जनयुद्धका बेला जनसरकारले जग्गा किनबेचका लागि राप्तीको पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरेको लालपूर्जाबारे समेत छलफल भएको बुझिएको छ । त्यसबेलाको घरजग्गा किनबेचमा संलग्नमध्ये धेरै संख्या कांग्रेसी कार्यकर्ताको रहेको स्रोतबाट बुझिन आए पनि नेपाली कांग्रेसले त्यही विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाएर तीन दलको बैठकमा नबस्ने घुर्की लगाउँदै आएको छ । यता कनकमणि दीक्षितकै अगुवाइमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका पत्रकारहरूलाई बोलाएर एक बैठक हालै हिमाल मिडिया मुख्यालयमा सम्पन्न भएको छ । मुख्यतः एकीकृत माओवादीविरोधी प्रचारयन्त्रलाई कसिलो बनाउँदै तीखो ढंगले माओवादीविरुद्ध प्रचारलाई केन्द्रित गर्न उनीहरूबीचमा छलफल भएको बुझिएको छ । उक्त छलफलमा माओवादीका फरक–फरक राजनीतिक विचार समूहमा एकका बारेको खबर अर्कोलाई दिएर कसरी उनीहरूलाई एकापसमा आक्रमक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे कनकमणिले सहभागीलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । चिनिया“ प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै भएको सो बैठकमा उत्तेजक ढंगले माओवादीविरुद्ध उनले पाखुरा सुर्किंदै भने, ‘माओवादीसँग अहिले जनता पनि छैनन्, सेना पनि छैन, प्रहरी नि छैन, अदालत त झन् हुने कुरै भएन । भारत पनि बीचमा केही नयाँ प्रयोगमा जाउँ न भन्ने मानसिकतामा भए पनि अहिले ठीक ठाउँमा आएको छ । हामीलाई चीन चाहिं माओवादीसँगै छ कि भन्ने जस्तो लागे पनि त्यो साफ भएको छ । यदि जियाबाओ आङ्खनो इस्टकोमै आएको अनुभूतिमा भएको भए यति सारो तर्सिएर एक रात नबिताई फर्कने थिएनन् ।’ उनले थपे, ‘बाबुराम वा क्या भन्ने थियो अब सिद्धियो । अब मुलुकलाई अर्को चुनावमा लान सके माओवादीलाई दाह्रानंग्रा नभएको बाघ बनाउन सकिन्छ, हामीले त्यही तयारी गर्नुपर्दछ । यो अभियान भनेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादविरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको हिस्सा हो ।’ कनकमणि दीक्षितले आङ्खना एनजिओ, आइएनजिओको सञ्जाललाई प्रयोग गरी तिनीहरूमार्फत् एकीकृत माओवादीविरुद्ध विश्व जनमत बनाउने अभियानमा जुटिरहेका छन् । काठमाडौंबाट प्रसारित हुने अधिकांश टेलिभिजन च्यानल र तिनका समाचार तथा विचारप्रधान संवाद कार्यक्रममा माओवादीविरोधी जनमत बनाउन सक्ने मान्छेलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । अर्कोतिर एन्टेना फाउन्डेसनले उत्पादन गर्ने विद्युतीय तरंगमा आधारित कार्यक्रम ‘नया’ बाटो नयाँ पाइला’, ‘मेरो जिन्दगी मेरो विश्वास’, ‘सुनौं बोलौं’, ‘नेपाल चौतारी’समेत माओवादीविरुद्ध जनमत बनाउन केन्द्रित हूने गरेका छन् । त्यस्तै एसियन स्टडी सेन्टर फर पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट टान्सफरमेसन र नवजागरण बालआश्रमले पनि माओवादीविरुद्धको प्रचार अभियान तीब्र पारेका छन् । त्यसबाहेक उनले विभिन्न संघसस्था तथा निकायलाई माओवादीको गतिविधिको सत्यतथ्य जानकारी गराउन कतिपय स्थानमा सुराकी नियुक्त गर्ने गरेको समेत थाहा हुन आएको छ । ती सुराकीहरूले माओवादी नेताका गतिविधि, तिनका उठबस तिनको बासस्थान तिनले प्रयोग गर्ने मार्ग तथा उनीहरूले नियमित भेट्ने मानिसहरूको समेत जानकारी राखेर सबन्धित निकायमा पठाउने गरेको बुझिएको छ । जुन वार्षिक नेपालसम्बन्धी रिपोर्टका रूपमा रअ र सिआइएको मुख्यालय पुग्ने गरेको स्रोतले जनायो । नेपालको आन्तरिक चासोका विषय आफनो ढुकुटी भर्नका निम्ति बेच्ने र आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारवादी भन्न लाज नमान्ने दीक्षितको माओवादीविरुद्धको यो उग्रआक्रोशको मुख्य कारण भने अहिलेको एकीकृत माओवादीको एकता नै हो । विभाजनको डिलबाट चमत्कारिक ढंगले फर्किंदै जुझारु संघर्षतर्फ आमूल परिवर्तनको सम्भावनाप्रति माओवादीले देखाएको विश्वास र शान्ति र संविधानप्रतिको इमान्दारीपूर्ण पहलले दीक्ष्ँितलाई माओवादीविरुद्ध यति धेरै आक्रामक बनाएको हो । कथित मानवअधिकारवादीका नाममा डलरको खेती गर्ने अर्का एमाले कार्यकर्ता सुबोधराज प्याकुरेलसमेत पछिल्लो समय माओवादीविरुद्धको कोर ग्रुपमा क्रियाशील छन् । पछिल्लो समय सकेसम्म मानवअधिकारका नाममा पश्चिमा राष्ट्रलाई माओवादीविरुद्ध उचाल्ने, माओवादीविरुद्ध विश्वजनमत बनाउन प्रयत्न गर्ने र त्यसनिम्ति कनकमणि दीक्षितलगायतले मिलाइदिएको मेसोलाई प्रयोग गर्दै नेपालमा माओवादीविरुद्ध कोन्टाहरू जन्माउन अधिकतम बल गर्ने सुबोधराज प्याकुरेलले माओवादीविरुद्ध लड्न बनाइएको एमालेको गुन्डा दल युथ फोर्सलाई समेत शान्तिका नाममा रकम बाँड्ने गरेको खुलासा भएको छ । युद्धकालमा देशभरि मारिएका सैनिक, गैरसैनिक र माओवादी पक्षका मारिएका व्यक्तिहरूको लास देखाएर डलर झार्न पल्केका उनले शान्तिप्रक्रियापश्चात् पनि माओवादीविरुद्ध इन्सेक वर्ष पुस्तकका रूपमा निकाल्ने गरेको वार्षिक ढड्डाले उनी सो कार्यमा कति पतीत ढंगले लागेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । महिलाप्रतिको आशक्तिमा लीन हुने भनेर सहकर्मीहरूबीच चर्चाका पात्र हुने गरेका प्याकुरेलले देशभरिका आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधिलाई सकेसम्म माओवादीविरोधी रिपोर्ट तयार गर्न लगाउने गरेका छन् । मानवअधिकारको ब्याख्या गर्ने तर आफ्ना जिल्ला प्रतिनिधिलाई मासिक बीस हजार बुझेको हस्ताक्षर गराई चार हजारभन्दा कममा काम लगाई चरम श्रमशोषण गर्ने गरेका उनले आफू भने इन्सेकबाट वैध मात्रै मासिक लाखौ बुझ्दै आएका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादी नेताविरुद्ध रहेका पुराना मुद्दाहरू ब्युँताउने, तिनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र माओवादी नेतालाई युद्ध सरदारका रूपमा चित्रित गर्न उनले अहोरात्र मेहनत गर्ने गरेका छन् । उनको टिममा पूर्वमहान्याधिवक्ता युवराज संग्रौला, कथित मानवअधिकारवादी गोपालकृष्ण शिवाकोटी, प्रकाशमणि शर्मा, वन्दना राणा र सपना मल्ल प्रधानसमेत रहेका छन् । सो टोलीको भरणपोषण्को जिम्मा भने अमेरिकी सहयोग नियोग अन्तर्गतको एसिया फाउन्डेसनलगायतकाले लिएका छन् । यही टोली माओवादीविरुद्धका कुनै पनि अदालती मुद्दामा बहस पैरवीमा उत्रने गरेको छ । पछिल्लो समय माओवादी एकताका कारण विक्षिप्त बनेको यो समूह अहिले पनि माओवादी नेताविरुद्ध अदालतमा रहेका मुद्दा ब्यँुताउन क्रियाशील छ भने माओवादीविरोधी सेन्टिमेन्ट बनाउन माओवादी नेतृत्वविरुद्ध जनमत बनाउन जुटिरहेको छ । यही टिमले देशमा जातीय राज्यविरुद्ध प्रचार अभियानलाई तीव्रता दिएको छ भने सकेसम्म संविधान निर्माणको काममा सहमतिमा नजान कांग्रेस र एमालेलाई सल्लाह दिने गरेको छ ।
                                                                     0000000 – (साभार : lalrakshak.com)-000000000

तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपाल – विगत र वर्तमान

 – अमर तमु

विषय प्रवेश ः समसामयिक परिस्थिति

मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिदै जादा राजनीतिक स्थिति झन् संकटको गहिराईतिर जादैछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु खोसिने हुन् कि भन्ने संत्रास व्याप्त छ । समयमै संविधान बनाउन नसक्दा राजनीतिक दल, नेताहरु, सभासद्हरुप्रति सर्वव्यापी आशंका र अविश्वास बढीरहेको छ र जनसमुदायमा निराशा छाईरहेको छ ।
संविधान सभा निर्वाचनपछि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र हस्तक्षेप ह्वात्तै बढ्यो । संविधान सभाको जनमत माओवादी क्रान्तिकारीहरुको पक्षमा हुनुले पनि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरु आतंकित बन्न पुग्यो  र मुलुकमा अस्थिरता खडा भै क्रान्तिकारीहरुलाई घेराबन्दी गर्ने जस्ता षडयन्त्रहरु बढ्न थाल्यो । पछिल्लो कालमा राष्ट्रपति प्रकरण हुदै प्रधानमन्त्रि निर्वाचनसम्म आईपुग्दा बैदेशिक शक्ति, खासगरी भारतीय विस्तारवादी शाषकवर्गको राजनैतिक हस्तक्षेप नाङ्गो भएर आएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यसरी मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्नपनि ज्वलन्त बनेको छ ।
मुलुकमा राजनैतिक गत्यावरोध बन्नुमा खासगरीकन दुई विपरित वर्ग र राजनैतिक पक्षधरतको विचको संघर्षले गर्दा हो । विगतमा संविधान सभा र गणतन्त्र स्थापना गर्दा संसदवादी पुँजीवादीहरुसँग एकता थियो  र जुन १२ बुँदे सम्झौताबाट अघि बढेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसदवादी पुँजीवादीहरुले संविधान, शान्ति र सरकारलाई आफ्नो वुर्जुवा दृष्टिकोण अनुसार अघि बढाउन खोजे जुन माओवादी क्रान्तिकारीहरु र अन्य परिवर्तनकामी राष्ट्रवादीहरुलाई सह्य हुने कुरा भएन । खासगरी संविधान निर्माणको प्रश्न भनेको राज्यसत्ता निर्माणको प्रश्न हो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रश्न भनेको नयाँ राज्यसत्तामा सुरक्षा अंगको आमूल पुनःसंरचनासहित जनतको सुरक्षा नीति अघि बढाउने प्रश्न हो । यी दुई मुद्दालाई सहयोग पु¥याउन सरकार (कार्यपालिका) ले वातावरणीय भूमिका निभाउने हो । यी अहं प्रश्नमा परिवर्तनकामी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिहरुको विचको विचार, राजनीति र दृष्टिकोणको टक्कर परिरहेकै कारण मुलुकमा राजनैतिक जटिलता पैदा भईरह्यो र संकट झन्झन् गहिरिदै   गयो ।
निश्चयनै नेपाली जनताले विगत कालको संघर्षहरुमा आफ्नो वलिदान र उत्सर्ग दिनुको कारण मुलुकलाई पूर्ण स्वाधिन बनाउन र समग्र मुक्तिको लागि हो । परन्तु विगतका संघर्षहरुमा नेपाली जनता पटक–पटकको सम्झौता र धोकाहरुको कारण आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न सकेनन् । आज संविधान सभाबाट नेपाली जनताले खोजेको जस्तो जनपक्षीय संविधान बनाउन नदिन परिवर्तन विरोधी सवै देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु ज्यान छाडेर लागेका छन् । संविधान सभाको विशाल जनमत भएको माओवादी क्रान्तिकारीलाई सके झुकाउन,े नभए अलग्याउने षडयन्त्रहरु भईरहेको देखिन्छ । मुलुकका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरु र सवै परिवर्तनकामी शक्तिहरु परिवर्तन विरोधी सवै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको विरुद्ध फेरी संघर्षमा जुटेर दवावमुलक हस्तक्षेप बढाउन जरुरी छ । संविधान सभाबाट जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई जनताको सुरक्षा नीति अनुकुल बनाउन सशक्त संघर्ष अघि बढाउन आवश्यक छ । मुलुकको यसखाले गम्भिर परिस्थितिमा तमु मोर्चाको विगत र वर्तमानको साथै आफ्ना कार्यभारहरुको बारेमा संक्षिप्त चर्चा  यहाँ प्रयास गरिएको छ ।

जातीय मोर्चाहरुको नीतिगत पक्ष र तमु मोर्चाको स्थापना र गतिविधिहरु ः
नेपाली जनवादी क्रान्ति नेपालको समग्र अन्तरविरोधहरुको हल गर्न, सवैखाले शोषण, उत्पीडनको मुक्ति अभियान हो । विगत कालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेपाली वर्ग समाजको विश्लेषण गर्ने क्रममा वर्गीय अन्तरविरोधको मात्र विश्लेषण भयो । मजदुर, किसानको एकताम कृषि क्रान्तिको नीति अघि बढ्यो । तत्कालिन ने.क.पा.(माओवादी) ले नेपाली समाजको फरक वर्ग विश्लेषण ग¥यो । खास गरीकन नपाली समाजको अन्तरविरोधहरुको पहिचानकै क्रममा शोषणका रुपहरुको विशिष्टीकरण ग¥यो । मुलुकमा वर्गीय अन्तरविरोधको अलवा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र साँस्कृतिक अन्तरविरोधहरुपनि रहेको र सोही अनुकुल समाधानको नयाँ नीतिको पनि विकास ग¥यो । खास गरीकन जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका समुदायहरुको मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान र जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताको व्यवस्थाको मूर्त नीतिको विकास भएपछि नेपाली सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार हुने गरी जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुको निर्माण हुन थाल्यो । ती संगठनहरु तत्कालिनरुपमा संघर्षका साधनको रुपमा र भोलि सत्ताको साधनको रुपमापनि विकास हुने नीति प्रष्ट भयो । सोहि अनुसार जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरुको गठन र विकासक्रम अघि बढ्यो ।
यता तमुवानमा पनि तमु विभागको गठन गरी मोर्चाको भ्रुण निर्माणको क्रम अघि बढ्यो । प्रा. मोहनसिंह तमुको संयोजकत्वमा तमु अग्रजहरु क.पूर्ण ब. तमु, क.इन्द्रध्वज तमु, क.ज्ञान ब. तमु र क. आई.वि. तमु सदस्य रहने गरी जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, तमुवान स्वयत्तता, धर्म निरपेक्षता जस्ता निितलाई तमु समुदायमा लैजाने गरी भूमिगतरुपमा विभाग गठन भयो । पछिल्लो कालमा तमु समुदायको मुक्ति र स्वतन्त्रताको बहाल गर्न संगठनलाई संयुक्त मोचाको रुपमा स्थापित गर्न खुल्ला संगठनको रुपमा लैजाने निर्णय भयो । सोही अनुसार २०५५ साल फाल्गुण १५ गते आफ्नो घोषणा पत्र, विधान र नीतिसहित तमु ह्युल मछ्याँ मोर्चा,नेपाल गठन भयो र पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनको सार्वजानिकरण भयो ।
सामाजिक संघसंगठनहरुको एकाधिपत्य भईरहेको तमु समाजहरुमा राजनीतिक संगठनको उदयले तत्कालै गति लिन सक्ने कुरा पनि थिएन । संगठनलाई सुरुमा ग्रामिण क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गराउने नीति अन्तरगत तमुवानका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा संगठनको विस्तार भयो । संगठनलाई अझै जुझारु र लडाकु पार्दै लैजाने क्रममा अर्धभूमिगत संरचना बनाएर जनसंघर्ष र वर्गसंघर्षका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउदै लग्यो । गोरखा, लमजुङ्ग, तनहूँ, कास्की लगायतका जिल्लाहरुको ग्रामिण भेगहरुमा जनपरिचालनसहित संगठन विस्तार हुने क्रम अघि बढ्यो । ग्रामिण भेगहरुमा वर्ग संघर्षको विषणता सँगै सत्ता रिक्तता बढ्यो । जनसत्ताको नेतृत्वको कार्यभारहरुपनि मोर्चाले गर्दै गयो । स्थानीय जनसत्ताको सुरक्षा र भावि तमुवान स्वायत्त राज्य निर्माणको लागि ग्रामिण बस्तीहरुमा जनसुरक्षा टिम (मिलिसिया) निर्माण व्यापक बढ्दै गयो ।

मोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन देखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तयारीसम्मको गतिविधिहरु ः
यसरी तमुहरुविचमा राजनीतिक अधिकारसहित पहिलो राजनीतिक मोर्चा, तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको स्थापना भयो  र गतिविधिहरुलाई अघि बढायो । तमुहरुमा सामाजिक संगठनको एकाधिपत्य थियो र राजनीतिक संगठनप्रति रुचि कम थियो । सामन्ति राज्यसत्ताको समग्र क्षेत्रमा एउटै जाति र वर्गको एकाधिकार थियो  र अन्य समुदायहरु खासगरीकन उत्पीडित आदिवासी ÷जनजातिहरु राज्यसत्ताबाट बञ्चित थिए । सामन्ति सत्ताको उत्पीडनको नालीवेलीसहित जातीय अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने मुद्दाहरु तमु समुदायमा सचेतना जगाउदै लगेपछि तमुहरुको राजनीतिक संगठन तमु मोर्चा स्थापित हुदै गयो । तमुवानका जिल्लाहरुमा संगठनको विस्तार बढ्दै गएपछि यसको राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकताको महसुस भयो र संगठनलाई राष्ट्रिय रुप दिने प्रक्रियातिर अघि बढ्यो । २०५८ श्रावणको अन्ततिर लमजुङ्गको करापुमा पहिलो राष्ट्रिय भेला गरी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण गरी सममेलनको तयारीमा द्रुततर गति लियो । भरखरै युद्धविराम भएको खुल्ला परिवेशमा संगठन विस्तार, प्रचारात्मक कार्य र व्यवस्थापकीय कामहरुलाई संयोजन गर्दै २०५८ कार्तिक १७ गते पहिलो खुल्ला सम्मेलन पोखरा ताङ्वे समाजमा सम्पन्न भयो । युद्धविरामको अन्तिम क्षणतिर राज्यको दमन, धरपकड बढ्दै गएपछि बन्दसत्रको कार्यक्रम भने कास्कीको मिजुरे डाँडामा सम्पन्न भयो र बन्दसत्रले  विस्तारित नयाँ कार्यसमिति निर्माण ग¥यो । लगत्तै सामन्ति राज्यको संकटकाल घोषणाले संगठनमा अस्तव्यस्त बढ्यो । संकटकालसँगै राज्यको चरम दमन बढ्यो र मोर्चाका होनाहार केन्द्रीय उपाध्यक्ष क.चुनु तमुको गिरफ्तारी र वेपत्ता पछि हत्या, त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क.ज्ञान बहादुर तमुको गिरफ्तारी र वेपत्ता, पछिल्लो क्रममा अर्का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क.कौशिला तमुको राज्यद्धारा हत्या, केन्द्रीय सदस्य क.डम्मर तमुको हत्या श्रृङ्खलाले संगठनमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । सामन्ति राज्यसत्ताको चरमदमनको शिकार ग्रामिण क्षेत्रका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक सवैमाथि पर्न गयो र संगठन एक हिसावले तहसनहस हुन पुग्यो ।
पछिल्लो कालमा सामन्ति राज्यको दमन, धरपकड विरुद्ध पार्टीका नेतृत्वमा प्रतिरोध संघर्ष बढ्दै गयो । फलस्वरुप संगठन विस्तार क्रम अघि बढ्यो । पछिल्लो कालमा मुलुकमा २०५९ माघदेखि दोस्रो युद्ध विराम भयो । त्यही खुल्ला परिवेशको मौकामा संगठनको राष्ट्रिय भेला कार्यक्रम गोरखाको भूम्लिचोकमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय भेलाले पुनःसंगठनको पुनर्गठन र विस्तार गरियो । संगठन विस्तारको अभियानात्मक कार्यक्रम अघि बढ्यो । लगत्तै युद्धविराम भंग भएपछि राज्यको दमन बढेपछि संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरु क.हेम बहादुर तमु, क.आशालाल तमु लगायतका अन्य नेताकार्यकर्ताको वलिदान हुन पुग्यो । फेरीपनि प्रतिरोध संघर्ष बढ्दै जादा संगठन निर्माण र विस्तारक्रम अघि बढ्यो । २०६२ साल मंसिरको अन्तिम हप्तातिर स्याङ्जामा अर्को राष्ट्रि भेला गरी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण भयो । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने सशक्त फौजी संघर्षको विकास एवं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । शान्ति प्रक्रियाको खुल्ला अनुकुल स्थितिमा २०६३ असार १५, १६ र १७ गते संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तमुवानको मुख्य केन्द्र भावि राजधानी पोखरामा सम्पन्न भयो । विशाल जनप्रदर्शनसहित भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले सशक्त राजनैतिक हस्तक्षेप ग¥यो ।
संगठनको दोस्रो सम्मेलनपछि लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठनको व्यापक विस्तारको कार्यक्रम निर्माण ग¥यो । खासगरी पोखरा, काठमाण्डौं लगायतका शहरी क्षेत्रहरु तथा सदरमुकामहरुमा र तत्कालिन पूर्वी कमाण्डका जिल्लाहरुमा अभियानात्मक कार्यक्रमहरुसहित संगठन विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यो विचमा पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष क.प्रचण्डको समुपस्थितिमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलापनि कास्कीको लेखनाथमा सम्पन्न भयो । यो विचमा गणतान्त्रिक तमु मञ्च निर्माण गरी देशभक्त गणतन्त्रवादी तमुहरुविचमा विचार अन्तरक्रिया र छलफलद्धारा संगठनमा आबद्ध गर्ने कामपनि भयो । संघर्ष र जनपरिचालनमुलक कार्यक्रमहरु एकल र संयुक्तरुपले गरेर संगठनलाई हस्तक्षेपकारी बनाउदै लगियो ।
दोस्रो सम्मेलनपछि संगठनको पहिलो राष्ट्रिय भेला कार्यक्रम आयोजना भयो । संगठनका पदाधिकारीमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरु पार्टीकोपनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहनु भएकोले उहाँहरुलाई सल्लाहकारमा रहने गरी नयाँ पंक्तिलाई नेतृत्व विकास गर्ने र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने गरी भेला सम्पन्न भयो । पछिल्लो कालमा संगठन पश्चिम क्षेत्रमा समेत विस्तार भयो । थारुवान, मगराँत लगायतमा सम्पर्क सम्बन्ध बढ्दै गयो । मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरुभएपछि संविधान सभाको निर्वाचनमा भूई तहदेखिकै कार्यकर्ता परिचालनसहित भव्य जनपरिचालन भयो । जसले क्रान्तिकारीहरुलाई निर्वाचनमा विजय गराउन सफल भयो ।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि केही समय संगठन शिथिल जस्तै भयो । क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि सरकारको जनपक्षिय नीतिकार्यक्रमहरुको प्रचार र संविधानमा जातिय अधिकार सुनिश्चित गराउन केही कार्यक्रमहरु निर्माण भयो । राजनीतिक अन्तरक्रियाहरु, केही जनपरिचालनमूलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । पछिल्लो कालमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको घेराबन्दी र षडयन्त्रको परिणामस्वरुप क्रान्तिकारीहरु सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा संघर्ष केन्द्रित हुदै गयो । बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा फेरी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेला गरी पुराना जिम्मेवार कमरेडहरु र नयाँ सदस्यहरुलाई राखी तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण भयो । नयाँ राजनीतिक मुद्दाहरुसहित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघर्षकै कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने तयारी हुदै गर्दा मुलुकमा कठपुतली सरकारको राजिनामाको मागसहित राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपरेकोले मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रम तल्काललाई स्थगित गरियो । त्यसपछि पार्टीको आयोजनामा भएको संघर्षको विविध कार्यक्रमहरुमा मोर्चा सक्रिय भयो ।
पछिल्लो कालमा २०६७ असोज १३ गते तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र तमु स्वशासित संघविच एकता सम्पन्न भयो । क.पुरन तमु लगायत पश्चिम क्षेत्रका कमरेडहरुको एकताले संगठनलाई विस्तार र विकासमा मद्दतनै पुग्यो । लगत्तै बसेको एकता बैठकले संगठनको स्थगित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई २०६७ पौष ३,४र ५ गते पोखरामा सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । प्रचारात्मक, व्यवस्थापकिय र आर्थिक संकलन लगायतकाममा घनिभूत तयारी हुदै गयो । यहि विचमा पार्टी केन्दको छैठौं विस्तारित बैठक तमुवानमै परेको र त्यसको व्यवस्थापकीय काममा मोर्चाका जिम्मेवार कमरेडहरु पनि लाग्नु पर्ने भएकोले सम्मेलनको तयारीमा असर पर्ने र यहि विचमा संसदको विशेष अधिवेशनमा मोर्चाका सभासद्हरु जानुपर्ने कारणले निर्धारित मितिको सम्मेलन कार्यक्रम स्थगित गरियो । फेरी पुनः माघ ७,८ र ९ गते अर्को मिति निर्धारण गरी सम्मेलनको तयारीमा लागियो । प्रचारात्मक तथा व्यवस्थापकीय कामहरु घनिभूत बन्दै गएको स्थितिमा फेरी मोर्चाको निर्धारित गरिएको सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने भयो । खासगरी पार्टी केन्द्रको बैठकले तत्काल मोर्चा÷जवस लगायत भातृसंगठनहरुको भेला तथा सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्देशन भए बमोजिक हाम्रो मोर्चाको सम्मेलन कार्यक्रमपनि फेरी स्थगित हुन पुग्यो ।

तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगन र असरहरु
राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रम विधानतः आवधिकरुमा गर्ने गरिन्छ । हाम्रो संगठनको विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सामान्य स्थितिमा ३ वर्षको विचमा सम्मेलन गर्ने प्रावधान छ । विधानमा विशेष परिस्थिति भए सम्मेलन अघिपछि गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वर्ष पार्टीको आयोजनामा भएको संघर्षको कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु पर्दा सम्मेलन स्थगित हुन पुग्यो । यसपटकपनि मुलुकको स्थितिमा तात्विक भिन्नता त आएको छैन नै । तथापि सम्मेलन गर्न सकिएला भनेर हाम्रो संगठनको शक्ति तागत सवै लगाएर सम्मेलन तयारीमा लागियो । परन्तु सम्मेलनको अन्तिम स्थितिमा आएर स्थगित गर्नुपर्दा त्यसले नेताकार्यकर्ता पंक्ति, शुभचिन्तक, समर्थकमा शिथिलता, निराशा र अविश्वास पैदा गराएकै छ । निश्चयनै मुलुकमा यतिखेर राजनीतिक वर्ग संघर्ष भिषण बनेको छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्धको संघर्ष घनिभूत बनेको छ र राजनीतिक धुब्रिकरण तिव्र छ । राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । मुलुकको वर्ग संघर्षको प्रतिविम्वन एक जिवन्त पार्टीमा पनि पर्नु स्वभाविक छ । यतिखेर प्रायः सवै राजनीतिक दलहरुमा अन्तर संघर्ष तिव्र छ । अन्तर संघर्षको जटिल स्थितिमा सहयोगी जनसंगठनहरुको भेला सम्मेलन प्रभावित हुने नै भयो । सोही कारण पनि मोर्चाको सम्मेलन स्थगित हुने कारण बन्यो । साथै देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु जनपक्षीय क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई घेराबन्दी गर्ने, विघटन, विसर्जन गराउने तथा दमन गर्ने षडयन्त्रको तानावुनामा देखिन्छ । यो स्थितिमा प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रविरुद्ध जनताको मुक्ति र स्वाधिनताको लागि संघर्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र जनअधिकारको बहालीको संगिन मोडमा संगठनात्मक काममा भन्दा संघर्षमा केन्द्रित हुनुपर्नाको कारणपनि संगठनात्मक सम्मेलनको कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको हो ।

भावि कार्यभारहरु
सम्मेलन स्थगित भएपछि कार्यकर्ता पंक्ति, समर्थक, शुभचिन्तक जनसमुदायमा भएको निराशा, शिथिलतालाई चिर्न प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आवश्यक छ । मुलुकको गहिरिदै गएको राजनैतिक संकट  र अस्तव्यस्ततालेपनि जनसाधरणहरुमा अन्यौल आशंका र त्रासपनि देखिन पुगेको छ । जनप्रशिक्षण, जनभेटघाट लगायतका कार्यक्रमहरुलाई अभियानात्मकरुपले लैजान आवश्यक छ । पछिल्लोकालमा मुलुकमा सापेक्षित देशभक्त र वामपन्थीहरुको संयुक्त सरकार निर्माण भएको छ । छिट्टै जनपक्षिय नीति तथा कार्यक्रमहरु, राहतमुलक कार्यक्रमहरु ल्याउन जनदवाव दिन आवश्यक छ । समग्रमा राजनीतिक परिस्थितिमा अझैपनि सकारात्मक निकास आईसकेको छैन । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले आफु अनुकुलको राजनीतिक व्यवस्था नआए ध्वंसात्मक, तोडफोड, हिंसा र अराजकतालाई आधार बनाई शान्ति सुरक्षा कायमकै नाममा राष्ट्रपति शासन थोपर्ने षडयन्त्र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको देखिन्छ । यो स्थितिमा वलिदानीपूण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जनअधिकारको निम्ति मुलुकको स्वाधिनताको रक्षाको लागि अझै सशक्त जनप्रतिरोधमुलक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आवश्यक छ ।
संगठनलाई विस्तारमात्रै होईन जुझारु र लडाकु पार्न पनि आवश्यक छ । जुझारु संगठनले मात्र प्रतिक्रियावादीहरुको तोडफोड र हिंसाको प्रतिरोध गर्न सक्छ र आफ्नो जनअधिकार बहाल गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा जनसेवाको निम्ति जनसत्ताको स्वरुपमा  संयुक्त मोर्चाहरु निर्माण गरी स्थानिय सत्ताको रिक्ततालाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ । देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्तिहरु विचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्दछ । समग्रमा प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्रहरुलाई ध्वस्त पार्न तल र माथिबाट व्यापक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । प्रतिक्रान्तिलाई क्रान्तिमा बदल्ने आँट साहस पैदा गर्नु आवश्यक छ ।
-(तमु ह्युल वर्ष ४ अंक १ मा प्रकाशित)

नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप

– कृष्ण तमु ‘मानव’
आज आम नेपाली जनताको सामु थुप्रै प्रश्नहरु उठीरहेको छन्, किन भारत नेपालको आन्तरिक मामलामा बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहन्छ ? किन हामी नेपालीहरु आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय लागु गर्न सकिरहेका छैनौं ? किन हाम्रो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई भारतले स्वीकारी राखेको छैन ? किन हाम्रा ठूला भनाउँदा राजनेता, बुद्धिजीवि, पत्रकार, लेखकहरु भारतीय स्वार्थको पक्षमा बोलिरहेका छन्, लेखिराखेका छन् ? यी यावत् प्रश्नहरु नेपाली जनताको मनमा खेलिरहेका छन् ।
सन् १८१६ मार्च ३ मा सम्पन्न अपमानजनक सुगौली सन्धी पश्चात नेपाल अंग्रेजको अर्ध उपनिवेश बन्न पुग्यो । व्रिटिस उपनिवेशबाट भारतमुक्त भएपछि नेपाल फेरी भारतीय शासकहरुको अर्ध औपनिवेशिकता स्वीकार्न वाध्य भईरहेको छ । नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक,धार्मिक, सामरिक आदि सवै क्षेत्रमा भारतले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै आईरहेको छ । त्यसैले हामीले भन्दै आएका छौं नेपाल एउटा अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्र हो, यो वास्तविकरुपमा स्वतन्त्र राष्ट्र होईन । किन नेपाली राजनीति विवादको केन्द्रीय विषयवस्तु भारत बन्न आईरहेको छ ? उसको के स्वाथहर्रु छन् त नेपालमाथि हस्तक्षेप गरिरहनुको पछाडि भन्दा उसका मुख्यतः यी स्वार्थहरु देखिन्छन् ः– १,व्यापार २,जडीवुटी ३,पानी ४, सुरक्षा  र ५, पर्यटन । यसका साथै अन्य थुप्रै सहायक स्वार्थहरुपनि देखिन्छन् ।
भारतले नेपाललाई आफ्नो एउटा व्यापार क्षेत्र बनाउदै आएको छ । नेपालले बर्षेनी अरवौं व्यापार घाटा व्यहोर्दै आउनु परेको छ । उसले आफ्ना कृषि उत्पादनका बस्तुहरु तथा उद्योग कलकारखनाबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई नेपालमा निर्वाधरुपमा व्यापार गरी अरवौं रुपिया नाफा आर्जन गरिरहेको छ । उसले नेपालमा उद्योग कलकारखना खुल्न नदिन, खुलेका उद्योग कलकारखनालाई बन्द गराउन त्यसैगरी नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सधैं परम्परागत अवस्थामा राख्न विभिन्न षडयन्त्रहरु गर्दै आएका छन् । उसले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारका मन्त्रीहरु, कर्मचारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, नेपाली मिडियाहरुलाई विभिन्न लोभ र लालच र तुच्छ व्यक्तिगत फाईदामा फसाई नेपाली उद्योगधन्दाहरुलाई गिराउन, टाट पल्टाएर बन्द गराउन, कृषि क्षेत्रको विकास हुन नदिन विभिन्न जालझेल र षडयन्त्रहरु गर्दै आईरहेका छन् । उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि यदि नेपालमा उद्योगधन्दा कलकारखनाहरु खोलिएमा, त्यसको विकास भएमा र कृषि क्षेत्रको विकास भएमा उनीहरुले आफ्नो व्यापारबाट अरबौं नाफा कमाउन सक्दैनन् । साथै भारतको चिनसँगको व्यापारको सहज बाटो नेपाल हो । त्यसकारण उसले आफ्नो स्वार्थको पूर्तिको लागि नेपालमा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्दै आउनुको अर्को कारण हो– नेपालको जडिवुटी । भारतले नेपालमा बर्षेनी अरवौं रुपियाको औषधि विक्रि गर्दै आईरहेको छ । उसलाई थाहा छ नेपालका वनजङ्गलहरुमा अथाहमात्रामा जडिवुटीहरु छन् । उसले के चाहन्छ भने नेपालले ति जडिबुटीहरुको सदुपयोग नगरोस्, ती जडिवुटीहरु प्रशोधन गरी औषधि बनाउने उद्योगहरु स्थापना नगरोस्, सधैं ति जडिवुटीहरु कच्चा पदार्थको रुपमा सस्तोमा नेपालसँग किन्न पाइयोस् वा त्यसै खेर गईरहोस् र पछि विभिन्न औषधिहरु बनाई नेपालमै बिक्री गर्न पाईयोस् । भारतले नेपाली जडीवुटीमा आश्रित ठूलाठूला उद्योगहरु सञ्चालन गरीरहेका छन् । उसले डावर नेपाल, युनिलिभरजस्ता ठूलाठूला नेपाली जडिवुटीमा आश्रित उद्योगहरुमार्फत वार्षिक अरवौं रुपिया भारत भित्राउँछ ।
भारतको अर्को स्वार्थ हो – पानी र विद्युत । भारतले नेपालको अथाह जलश्रोत सम्पदालाई आफ्नो हित अनुकुल उपयोग गर्न उसले नेपालमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । भारतले सिंचाई, खानेपानी तथा विद्युतकोलागि नेपालको नदीनालाहरुलाई उपयोग गरीरहेको छ । उसले एकपक्षीय ढङ्गले वा नेपाली दलालहरुलाई विभिन्न लोभमा फसाई अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन मिचेर नेपाली सिमानामा सिंचाई तथा विद्युत्को लागि थुप्रै बाँधहरु बनाएका छन्, बनाईरहेका छन् । उसले नेपाली सिमानामा लक्ष्मणपुर बाँध (राप्ती नदी), महलीसागर बाँध, खुदलोटन तटबन्ध, शारदा बाँध (महाकाली नदी), टनकपुर बाँध (महाकाली नदी), कोइलाबास (दाराखोला), कैलाशपुर (मोहना र कर्णाली नदी), डण्डा फेरना तटबन्ध (डण्डा नदी), गण्डक बाँध (नारायणी नदी), वैरगानिया चक्र तटबन्ध, सिरहा तटबन्ध (गगन खोला), कुनौली तटबन्ध, कोशी बाँध (कोशी नदी), लुना तटबन्ध (बक्राह नदी) बनाएको छ जसको कारण भारतद्धारा हजारौं हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमित भएको छ भने हजारौं हेक्टर नेपाली जमिन डुबानमा परेको छ । भारतले नेपाललाई स्वतन्त्ररुपमा सिंचाई तथा विद्युतका ठूलाठूला परियोजनाहरु सफल हुन दिईरहेका छैनन् । भारतले नेपालमा उत्पादित  विजुली सस्तोमा  किनेर फेरी नेपाललाई महङ्गोमा विजुली बेच्दै आएको छ ।
भारतको अर्को स्वार्थ हो – सुरक्षा ।     भारतीय शासकहरुले राम्रोसँग बुझेको छ, यदि नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक मुक्ति आन्दोलन सफल भएमा, नेपालका उत्पीडित शोषित जाति, जनजाति, दलित, महिला, अल्पसंख्यक जनजाति, मधेसी, किसान, मजदुर मुक्त भएमा त्यसको प्रभाव विद्युतीय गतिमा भारतमा फैलने छ र आफ्नो लुटको स्वर्ग ढल्ने छ । किनभने भारतमा अहिले जताततै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीक मुक्ति आन्दोलनहरु चलिरहेको छ । साथै भारतले विश्वमा आर्थिक तथा फौजी रुपमा शक्तिशाली बन्दै गएको चिनको गतिविधि बारे बुझ्न र चिनलाई अगाडि बढ्न रोक्न तिब्बतको मुद्दामा फसाईराख्न नेपालको भूमिहरु प्रयोग गरिरहेका छन् ।
भारतलाई थाहा छ, नेपाल प्राकृतिक सुन्दरताले धनी देश हो साथै साँस्कृतिक सम्पदामापनि नेपाल धनी छ । उसले नेपालमा राजनैतिक स्थायित्व भएमा नेपालमा पर्यटकहरुको ओईरो लाग्ने र त्यसबाट नेपाल छिट्टै सम्पन्न हुने देखेर ऊ नेपालमा राजनैतिक स्थिरता चाहदैन । भारतले अलिगढ भन्ने ठाउँमा नक्कली कपिलवस्तु र तिलौराकोट तयार गरी बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भनेर विश्वभरी प्रचार गरी रहेको छ । विश्वमा २ अरवभन्दा बढी रहेका बौद्ध धर्मालम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र विन्दु लुम्बीनीबारे भ्रमित पारी धार्मिक पर्यटकहरुलाई नेपालको लुम्बीनी होईन, भारतको अलिगढतिर तान्ने प्रयास गरीरहेको छ ।
यसरी भारतले नेपाललाई सधैं उसको दलाल बनाई राख्न, नेपाललाई पराधिन र परनिर्भर बनाई राख्न र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनाउन नेपालमा बारम्बार विभिन्न रुपहरुबाट, माध्यमहरुबाट हस्तक्षेप गरीरहेको छ । हामी स्वाभिमानी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी, परिवर्तनकामी नेपालीहरु एकीकृत र संगठित भएर भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप साथै जुनसुकै रुपका वैदेशिक हस्तक्षेपका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र, स्वाधिन र समुन्नत नेपालको लागि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउदै लगेर निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्दछ ।

-  (For Comment : right2rebel@yahoo.com)