आज यो देशलाई दर्दनाक स्थितिमा पुर्‍याउनमा पार्टी र नेताहरू मात्र दोषी होइनन् । हाम्रो शासनप्रणालीमै केही दोष छ । विगतको संसदीय अभ्यासमा सरकार बनाउने, टिकाउने र गिराउने क्रममा यो देशभित्र केके खेल भए, सबैका सामु प्रस्ट छ । आउँदो पुस्ताले गणतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र संसदीय शासन प्रणालीको असफलताबारे एउटा मोटो किताब पढनुपर्ने देखिन्छ । सरकारमा बसेका मन्त्रीहरू भन्छन्- हाम्रा माग पूरा नभए देश नै टुक्रयाइदिन्छु, काठमाडौं उपत्यकालाई नाकाबन्दी गरिदिन्छौं, आफ्नो क्षेत्रमा आगो बाल्छौं । तैपनि सरकार चलाउनेहरू कोही केही भन्न, गर्न सक्दैनन् । यो संसदीय व्यवस्थाको निकृष्ट उपज होइन र ? आफ्नै पार्टीको सरकारलाई पार्टीभित्रको गुटउपगुटले ढाल्ने वा राजीनामा माग्नेजस्तो क्रियाकलाप संसदीय व्यवस्थाको प्रतिफल होइन ?

मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइने भएकाले आगामी चुनावमा कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत आउने सम्भावना कम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि हामीले संसद्बाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने शासन प्रणाली नै अपनायौं भने फेरि सरकार टिकाउने वा गिराउने फोहोरी खेल सुरु हुनेछ । अल्पमतले बहुमत भएको पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने, नेपाल र नेपालीको पहिचान नाश हुनेखालका सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता सरकार टिकाउनलाई गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान र हालको अन्तरिम संविधानको शासकीय स्वरूपमा खास भिन्नता जनताले पाउनेछैनन् । उही पार्टी, उही नेता, उही सोच र उही संस्कार बोकेकाहरूले जनतामाथि राजनीतिक अराजकता फेरि थोपर्नेछन् । जनआन्दोलनको भावना आमूल परिर्वतन हो तर शासकीय स्वरूपमा भने उही पुरानै राजनीतिक संस्कार कायम राख्ने षड्यन्त्र हुँदै छ । अहिलेको शासन प्रणालीको बहस लोकतान्त्रिक संविधानभित्र स्थायी सरकारका लागि हो । वर्षौंवर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता भोगिरहेका जनताले जसरी भए पनि स्थायित्व चाहेका छन् । स्थायी सरकारबिना केही हुँदैन भन्ने कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । स्थायी सरकारले देशलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने कुरा अमेरिका, चीनजस्ता देशहरूले गरेको प्रगतिबाट नेपाली जनता अनभिज्ञ

्रछैनन् । यही नै समयको माग हो । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको उद्देश्य समावेशीको नाममा मिलेर खाने र पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउने देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता देश र जनतालाई छोटो समयमा शक्तिशाली र समृद्घ बनाउन सक्ने शासन प्रणाली हो । विकसित मुलुकको राष्ट्रपति वा संसदीय शासन प्रणालीका गुण र अवगुणबारे पत्रपत्रिकामा चर्चा भइरहेका छन् । कुनै पनि शासन पद्घति सर्वगुण सम्पन्न हुँदैन । गुण र अवगुणको मात्रा कम र बेसी मात्र हो तर शासन प्रणाली देश, जनता र नेता सुहाउँदो हुनुपर्छ । भागबन्डामा चल्ने संसदीय शासन प्रणाली नेपालका लागि अब अफापसिद्घ भइसक्यो । राजामहाराजाको सालिक ब्यँुतिन्छ कि भनेजसरी तोडफोड वा बसाइँसराइ गराउने परिपाटी बसेको अवस्थामा राजामहाराजासँग लसपस, उठबस र छुवाछुत भएको संसदीय व्यवस्थालाई किन अवलम्बन गर्ने त ? यसलाई पनि नारायणहिटी संग्रहालयमा राखे हुँदैन ? विगतमा सुधारेको पञ्चायत व्यवस्था जनताले त्यागेका थिए भने अब सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाको पनि कुनै औचित्य छैन ।

संसदीय व्यवस्थामा विखण्डनकारी नेताहरू विदेशी शक्तिका आडमा मन्त्री बन्न मिल्छ भने जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट राष्ट्रवादी नेताहरू किन कार्यकारी राष्ट्रपति बन्न सक्दैनन् ? विदेशी शक्तिहरूले यहाँ संसदीय व्यवस्था लागू गर्न अथक प्रयास गर्नेछन्, किनभने सरकार बनाउन र ढाल्नमा उनीहरू चलखेल कायम राख्न चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष चुनावबाट कार्यकारी राष्ट्रपतिको शासन प्रणाली कायम राख्न सक्यौं भने देशले बलियो स्वाभिमानी राष्ट्र प्रमुख पाउनेछ । अर्कातिर देशमा रहेका जल्दाबल्दा समस्याहरू ६० देखि ७० प्रतिशत आफैं समाधान हुने देखिन्छ । हाम्रा धेरै समस्याहरू श्ाासन प्रणालीसँग सम्बन्धित छन् । जहाँसम्म कार्यकारी राष्ट्रपति संविधानभन्दा बाहिर गएर निरकुंश हुनेछन् भन्ने धारणा छ, उनलाई नियन्त्रणमा राख्न संविधानमा धारा-उपधारा जति राखे पनि हुन्छ ।

देशको राजनीतिक खिचलो हेर्दा नयाँ गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेपछि पनि देशको राजनीतिक समस्या समाधान हुनेतर्फ होइन, थप समस्याका रूपमा रहने प्रबल सम्भावना छ । धर्मलाई लिएर ठूलो विवाद निस्कनेछ । देशले नौलो संघीयताको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रदेशभित्रको राजनीतिक मतभेद, एक प्रदेशको अर्को प्रदेशसँगको वैमनस्यको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय पार्टीभित्रको गुटउपगुट र अन्तरघातले पनि चरम सीमा नाघ्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बच्न जति सक्यो चाँडो नयाँ संविधान लागू गरी त्यसको छ महिनाभित्र जनताबाट कार्यकारी राष्ट्रपति निर्वाचित गरी केन्द्रमा स्थायी सरकारलाई देशको बागडोर दिन सक्नुपर्छ ।

 संविधान निर्माण प्रक्रियामा यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो, छोटकरीमा यहाँको अनुभूति बताईदिनुहोस् न ?
संविधान निर्माण भनेको व्यक्तिगत भन्दा पनि सामुहिक भूमिकानै रहने हो सभासदहरुको । त्यसमा दलगत भूमिकाबाटनै संविधान निर्माणको लागि सवै सभासदहरुले प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छन् । र त्यसै आधारमा मैलेपनि सामुहिक ढङ्गले पार्टीको विचारअनुसार, निर्णय अनुसार त्यसलाई संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काम मैले गरेको छु । त्यसका साथसाथै मैले संविधान निर्माण गर्नको लागि पार्टीभित्र र बाहिर विभिन्न ढङ्गले, ठिक ढङ्गले जनताको हितमा, हामी आदिवासी जनजाति भएको कारणले आदिवासी जनजातिको पक्षमा संविधान लेख्नको लागि आफ्नै दलभित्रपनि त्यस अनुसार निर्णय गराउनको लागि आफ्नो ठाउँबाट मैले राम्रै भूमिका खेलेको छु ।
 संविधान सभाबाट कस्तो संविधान बन्दैछ ? छोटकरीमा बताईदिनुस न ।
अहिले संविधान जनताकै पक्षमा बन्दैछ ।  आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएको वर्ग, समुदाय सवैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान बन्छ । अहिले संविधान सभाभित्र रहेका समितिहरुले आफ्ना प्रारम्भिक प्रतिवेदन संविधान सभामा पेश गरिसकेको छ । त्यसलाई आधारमान्ने हो भने नेपालको निम्ति यो संविधान सवभन्दा राम्रो,  लोकतान्त्रिक,  गणतान्त्रिक, हिजोका आन्दोलनहरुको उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्ने, सम्पूर्ण जनताको, सवै वर्ग, तह, सम्पूर्ण जाति, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने खालको संविधानचाँही बन्छ ।
 उत्पीडित आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको संघीय राज्य किन आवश्यक छ ?
हाम्रो देशकोलागि यो विशिष्ट अवस्था हो । हाम्रो देशमा विभिन्न पहिचान बोकेका जाति समुहहरु छन्, भाषिक समुहहरु छन्, क्षेत्रहरु छन्, त्यसले गर्दाखेरी त्यसकोनै प्रतिनिधित्व गर्ने गरी हामीले पहिचानसहितको अधिकार भएको, सुशासन भएको, जुनचाँही केन्द्रीकृत होईन कि जनताले नै शासन गर्ने खालको संघीय ढाँचामा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । जुन नेपालको सन्दर्भमा अति आवश्यक छ । ति जातिहरु, जनजातिहरु, आदिवासीहरु, भाषिक समुदायहरुलाई पहिचान दिन सकेमामात्रै हाम्रो संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्छ र त्यो पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । र सम्पूर्ण ति जनताका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्नचाँही सक्छौं । यो भन्दा राम्रो विकल्प अर्को छ जस्तो मलाईचाँही लाग्दैन ।
 तमुवान स्वायक्त गणराज्य र तमु जातिको अधिकारबारे बताईदिनुस न ?
तमुहरु भनेको यो आफैमा एउटा जाति समुह हो, जनजाति हो, आदिवासी हो । यसले गर्दाखेरी यसको छुट्टै पहिचान छ । हिजो यो आफैमा स्वतन्त्र खालको, स्वयत्त हिसाबले तमुहरु गण्डकी क्षेत्रमा रहेका थिए । त्यसैले गर्दा खेरी तमुहरुले पहिचान सहित त्यो क्षेत्रमा आफैले शासन गर्ने खालको व्यवस्था हुनुपर्छ र त्यो राज्य तमुहरुको हुनुपर्छ । र त्यसका निम्ति हामीले अहिलेको संविधानमा तमुवान स्वायत्त राज्य, तमुवान स्वायत्त प्रदेश सहमतिको आधारमा हुनुपर्दछ र त्यसले मात्रै तमुहरुको अस्तित्वलाई, तमुहरुको जुन पहिचान छ, त्यो पहिचानलाई हामी कायम राख्न सक्छौं । र तमुवान भन्ने जुन पहिचान हो त्यो पहिचानलाई कायम गर्नुपर्छ । तमुहरुको भाषा, संस्कृति जो नेपालको निम्ति मात्रै हैन विश्वकै निम्ति एउटा महत्वपूर्ण अंग हो र त्यो एउटा महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो, त्यो सम्पत्तिको संरक्षण हुनु जरुरी छ । उनीहरुलाई त्यही रुपमा अधिकारसम्पन्न गरेर स्वशासनको अधिकार दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यसको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौं ।
 तमुवान स्वायत्त गणराज्य स्थापनाका चुनौतिहरु के के हुन ?
यसका चुनौतिहरु धेरै छन् । मुख्यकुरा संविधान निर्माण गर्नुप¥यो । मुख्यकुरा संविधानमा त संघीयताको विषयमा आम सहमति भएको छ । जातीय पहिचानको कुरालाई लिएर अन्य क्षेत्रबाट विरोधहरु भईरहेको छ । उनीहरुले जातीय राज्य हुनुहुन्न, जातीय पहिचान हुनुहुन्न भनेर भनिरहेका छन्, यो तमुवानको सवालमामात्र नभई जुन हामीले अन्य विभिन्न जातीय पहिचानको आधारमा राज्य हुनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं ।  संविधान सभाबाट प्रस्ताव गरिएका १४ वटा राज्यमध्ये ८ वटा राज्यहरु जातीय पहिचानको आधारमा निर्माण गरिएको छ, प्रदेशहरु विभाजनको खाका संविधान सभामा पेश गरिएको छ । जातीय पहिचान सहितको राज्य÷प्रदेश बनाउन नचाहने मान्छेहरुले, तत्वहरुले वा संविधान निर्माण गर्न नचाहने शक्तिहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा तमुवान राज्य निर्माण गर्ने कार्यपनि एउटा चुनौतिपूर्ण कार्य नै हो  । त्यसमा खासगरेर तमुवान भनेर गण्डकी प्रसवन क्षेत्रलाई पूर्वमा बुढीगण्डकीदेखि पश्चिममा कालीगण्डकी र उत्तरमा मनासलुको काँखमा रहेको यो क्षेत्रलाई भनिन्छ । तर कालान्तरदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरी आप्रवासनको समस्याको कारणले गर्दाखेरी हामी यहि क्षेत्रमा अल्पसंख्यामा छौं । अहिले तमुवान निर्माण गर्दाखेरी क्लस्टरको हिसावले  जहाँ एउटा ईकाई बनाईएको छ, ईकाई भन्नाले गा.वि.स.लाई एउटा ईकाई बनाईएको छ, जुन गा.वि.स.मा तमुहरुकोे बाहुल्यता भएको र आपसमा जोडिएका त्यस्ता क्लस्टरहरुलाई लिएर तमुवान प्रदेश भनेर छुट्याईएको छ । यसरी छुट्याउदा तमुवान प्रदेशमा लमजुङको केही भाग पर्दैन, कास्कीको केही भाग पर्दैन, गोरखाका केही भाग पर्दैन र लमजुङको केही भाग, कास्कीको केही भाग, गोरखाको केही भाग, तनहूँको केही भाग, मनाङ र मुस्ताङलाई मात्रै तमुवान भनिएको छ । त्यसले गर्दा हिजो हाम्रो गुरुङहरुको जुन ऐतिहासिक थलोहरु हो, ति धेरै थलोहरु, क्षेत्रहरु छोडिएका छन् । त्यसलाई कसरी समावेश गर्ने हो त्योचाँही एउटा चुनौतिपूर्ण नै छ । खासगरेर जनसंख्याको तथ्यांक अनुसारपनि धेरै ठाउँमा हामी अल्पमतमा परिसकेका छौं, त्यसलाई कसरी तमुवानमा समावेश गर्ने हो भन्ने कुरा ठूलो चुनौतिको विषय बनेको छ, छलफल विषय बनेको छ, भन्ने मलाई लाग्छ ।
 तमुवान स्वायक्त गणराज्यमा अन्य जातिको स्थान तथा अधिकारहरु के कस्तो रहने छ ?
अरु सवै जात, जातिको अधिकार सुरक्षित नै हुन्छ । जातीय स्वयत्त प्रदेश भनको, जातीय स्वशासन भनेको अन्य जातिहरुको अधिकार खोस्ने भन्ने होईन, उनीहरुमाथि शासन गर्ने भनेको होईन, यो स्वशासन भनेको आफुले आफैंमाथि शासन गर्ने भन्ने हो । अहिले जुन जातीय स्वशासनको कुरा आईरहेको छ, स्वायत्त शासनको कुरा आईरहेको छ । यो मूलतः हामीले हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो बारेमा हामीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ, अरुले निर्णय गर्ने होईन भन्ने मात्रै नै हो । त्यसले गर्दाखेरी यस क्षेत्रमा रहने अन्य जातजातिहरुको अधिकार हनन हुदैन, उनीहरुको अधिकारको सम्मान हुन्छ, उनीहरुलेपनि आफ्नो बारेमा सोच्न पाउँछन्, उनीहरुकोपनि अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । उनीहरुको अधिकार कुण्ठित हुने, उनीहरुमाथि हामीले शासन गर्ने भन्ने कुराचाँही गलत कुरा हो । अहिले जातीय पहिचानको आधारमा बन्ने जुन राज्य विरोध गरीरहेका छन्, र उनीहरुले उठाउने अनावश्यक खालका तर्कहरु कुतर्कमात्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ । सवै जातजातिहरु, जुन क्षेत्रमा जुनसुकै स्वायत्त प्रदेशमा या जातीय पहिचानको आधारमा होस् या जुनसुकै ठाँउको होस् त्यो क्षेत्रमा जुन अधिकार पाउँछन् अन्य जातजातिहरुले र त्यस्तै खालको अधिकार एउटा जातीय पहिचान बोकेको  स्वायत्त राज्यमापनि पाउँछन् । जस्तो अहिले नारायणी राज्य भनेर बनाईएको छ, त्यसलाई मिश्रित राज्य भनेर भनिएको छ, त्यसैगरी सुनकोशी भनेर बनाईएको छ, त्यस्तैगरी पश्चिमतिर त्यस्ता खालका राज्यहरु बनाईएका छन्, ति राज्यका जनताहरुले जस्ता खालका अधिकार पाउँछन्, त्यस्तै खालको अधिकार विभिन्न पहिचानसहितका राज्यहरुमा पनि उनीहरुले पाउँछन् ।

 अन्त्यमा, ‘तमु ह्युल’ मार्फत आम जनसमुदायलाई के शन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
हामी सवैको मुख्य कार्यभार शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनु र संविधान निर्माण गर्नु नै हो । जबसम्म हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउन सक्दैनौं, संविधान निर्माण गर्न सक्दैनौं, तवसम्म हिजोसम्म हामीले गरेका आन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्न सक्दैनौं । त्यसैले जनताको अधिकारको लागि हामीले लडेर, रगत बगाएर,  हजारौं हजार शहीदहरुलाई गुमाएर हामीले प्राप्त गरेको जुन उपलब्धी छ, त्यो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न जरुरी छ । त्यो संस्थागत गर्ने एउटा माध्यम भनेकै संविधान निर्माण गर्नु हो । त्यसैले यसमा सवैले सकारात्मक सोंचका साथ, एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाउने सोंचकासाथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको संविधान सभामार्फत नै त्यो संविधान बन्नु पर्छ र अहिलेको संविधान सभाबाट संविधान नबनाउने र अर्कै ढङ्गले हामीले संविधान बनाउने प्रयत्न ग¥यौं भने त्यो संविधान जनताको संविधान हुदैन, त्यो संविधान जतिसुकै लोकतान्त्रिक संविधान भनेपनि, राम्रो संविधान भनेपनि सवै क्षेत्र,वर्गका जनताहरुले त्यो संविधानमा अपनत्व पाउन सक्दैन, त्यसले गर्दाखेरी हामीले यही संविधान सभा जुन सवै जातिको प्रतिनिधित्वको हिसाबले, सवै वर्गको प्रतिनिधित्वको हिसाबले, लिङ्गको प्रतिनिधित्वको हिसाबले, क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको  हिसाबले विश्वकै एउटा नमुना र गर्व गर्नलायक को एउटा संविधान सभा हामीले निर्माण गरेका छौं, सवै जनताहरुले आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर पठाएको कारणले त्यही संविधान सभाबाट हामीले संविधान निर्माण गर्नूपर्छ । यही संविधान सभाबाट संविधान बनाउनको लागि सवैले सरसहयोग गर्नुहुनेछ, सवैले यसलाई ध्वंसात्मक ढङ्गले होईन सकारात्मक ढङ्गले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
- (तमु ह्युल त्रैमासिक, वर्ष ४ अंक २ बाट साभार)

‘ प्ये म्हस्या ल्हु म्हमु, ल्हु म्हस्या छ्या म्हमु, छ्या म्हस्या म्हीम्हमु !’ (शास्त्र हराए विद्या हराउँछ, विद्या हराए परम्परा र संस्कृति हराउँछ, परम्परा संस्कृति हराए मान्छे हराउँछ ।)
पुरातात्विक विद्हरुको अनुसार पृथ्वीको उत्पत्ति भएको ३३ करोड वर्ष भयो र पृथ्वीमा जिवात्मा उत्पत्ति भएको ३० करोड वर्ष भयो । यहि क्रममा आदिम कालदेखि समयको परिक्रमा र परिवर्तन संगसंगै मानव जातिको सवैभन्दा पुरानो सभ्यता स्थल इराकको मेसोपोटामिया हो । जुन युफ्रेटश र टाइग्रिस नदिको किनारमा अवस्थित छ । मेसोपोटामियाको मानव सभ्यता चरम सिमामा पुगेपछि मानव बस्ती बाक्लो हुदै गयो । तत् पश्चात उनीहरु चार दिशातर्फ लागे । पूर्वतर्फ लाग्ने मानवहरु ककेसस हुदै सिन्ध नदिको किनार सिन्धघाँटीमा आएर मोहन–जो–दारो सभ्यताको विकास गरे । सिन्ध सभ्यतापश्चात भारत वर्षमा फैलियो । दक्षिणतर्फ जाने मानवहरुले मिश्रको नाइल नदि किनारमा नाइल सभ्यताको विकास गरे । नाइल सभ्यतापश्चात उत्तर अफ्रिका र अरब देशहरुमा फैलियो । त्यसैगरी पश्चिमतर्पm जाने मानवहरुले ग्रीस पुगेर ग्रिक सभ्यताको विकास गरे । ग्रिक सभ्यतापश्चात फैलिएर युरोप ढाक्यो । उत्तरतर्पm लाग्ने मानवहरुले मंगोलियाको गोवी मरुस्थलमा तातर नदी किनारमा तातर सभ्यताको विकास गरे । यही तातर सभ्यता पश्चात् मानव समुदाय फैलिदै गएर दक्षिण पूर्वतर्पm लागेर चीन, कोरिया, जापान हुदै दक्षिण पूर्वको देशहरु भियतनाम, बर्मा, थाइल्याण्ड र कम्बोडियासम्म पैmलिएर रहेको छ । यसको अलावा भुमध्य रेखिय क्षेत्र जावा, सुमात्रा, बोनिर्यो र दक्षिण भारतमा ड्रविडहरु थिए । अफ्रिकामा नेग्रोटा र उत्तर अमेरिकामा रेड इण्डियन तथा दक्षिण अमेरिकामा मायोज र एज्टेक आदिवासीहरु थिए ।
यस स्तम्भमा खासगरी आदिवासी जनजाति तमु (गुरुङ) हरुको उद्गम थलो क्होंला सोंथर मानिदै आएको छ, यसै प्रसंग अुनुरुप यहाँ यस लेखमा आदिवासी गुरुङ समुदायले सभ्यताको स्थल क्होला सोंथर सम्म आउनको लागि तातर सभ्यता मंगोलियाबाट चिन, तिब्वत हुदै नेपाल प्रवेश गरेको छर्लड्ड छ । यस अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलाको काँखमा बसोबास गरेको आदिवासी जनजाति गुरुङहरुले आÇनो संस्कार, संस्कृति, भाषा, भेषभुषा र धर्मको उजागर गरेर सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थामा रहन थाले । यिनीहरुले आÇनै मौलिक भाष सिर्जना गरी गाउँठाउँ, भूमि, स्थान र स्थलको नामाकरण गुरुङ भाषामा नै राख्ने गरियो ।
संस्कार र संस्कृति भनेको के हो ? यस विषयमा गहन विचार पु¥याउनु जरुरी छ । झट्ट बुझ्दा मानवको परम्पराकाल बाट विकसित हुदै आएको आÇनो रहनसहन र चालचलन भन्ने बुझिन्छ । तर संस्कृति, संस्कार भनेको बोद्धिक विकास हो जुन मानव जातिले प्रारम्भिक ढुंगे युगबाट आÇनो बौद्धिक क्षमताको आधारलाई विकसित गर्दै ल्याएर एक स्थायित्वको रुपमा ग्रहण गर्दै आए र यसलाई आस्था र विश्वासको रुपमा लिदै आÇनो दैनिकी चलाउन थाले । संस्कार, संस्कृतिसँग धेरै आधारभूत विषयहरु जोडिएको हुन्छ । जस्तै जीवनशैली, गीत–संगीत, साहित्य, कला, आस्था, विश्वास, धर्म, भाषा, भेषभुषा, विज्ञान, प्रविधि आदि पर्दछन् । संस्कारसंस्कृति एक मुल्य र मान्यता पनि हो जो मानव जीवनमा प्रायशः सधै जसो उपयोगमा आईरहन्छ । संस्कार–संस्कृति एक परम्पराबाट नै चली आएको बौद्धिक विकासको परिणाम हो, जसलाई एकपछि अर्को गर्दै पिडीपछि पिडीले मान्दै आएको एक नियम हो । यसरी संस्कार संस्कृतिसंग यथेष्ठ विषय वस्तुहरु जोडिएको छ जसले गर्दा मानव सभ्यताको इतिहासमा गहिरो असर परेको छ ।
संस्कार, संस्कृति कसरी सुरु भयो ? संस्कारबाटै संस्कृतिको विकास भयो । यहाँ एउटा तमु कथातर्पm ध्यान दिन उचित सम्झन्छु । प्राचिनकालमा शिकारी अवस्थाको समय तिनजना शिकारीहरु (तमुहरु) आÇनो घरगुफाबाट शिकार गर्ने क्रममा जंगलतर्पm लागे । यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा धेरै टाढा पुगे । शिकार गर्ने क्रममा ति तिन जना शिकारीहरु मध्ये एकजना शिकारीको दुर्घटनामा मृत्यु भयो । यसरी साथी मरेपछि बोकेर घरगुफासम्म ल्याउन असमर्थ र असम्भव भएपछि दुई भाई मिलेर खाल्डो खनेर गाडेपछि चिनु या चिन्ह राख्नु पर्ने अवस्था आयो किनकि घरगुफामा पुगेपछि अरु परिवारलाई खबर गरेर मृतक गाडेको चिहान देखाउन पर्ने भयो । यसको लागि ती दुई जनाले मृतकसँग रहेको हतियार (लौरो÷दाउराको भाला) त्यही मृतक गाडेको चिहान माथि गाडेर उनीहरु घरगुफा फर्के । भोलि पल्ट अरु परिवारलाई ल्याएर सो ठाउँ देखाउनको लागि लौरो÷दाउराको भालाले ठूलो मद्दत पु¥यायो र चिहान पहिल्याउन सफल भयो । त्यही गाडेको लौरो÷दाउराको भालालाई संस्कार अनुसार अनुसरण गरेर आजको संस्कृतिमा मृत गुरुङको अर्घौं (पइ कार्य) गर्ने समयमा आला गाड्ने चलन छ । जो गुरुङ संस्कृतिको लागि अहम मान्न सकिन्छ । यो एक श्रुत कथा हो, जुन वास्तविकतासँग मेल खान्छ ।
भाषाको विकासपश्चात् आदिवासी जनजाति गुरुङ समुदायले प्रकृतिको रुप, रंग, स्वभाव र स्वरुप अनुरुप वस्तुहरुको नामाकरण राख्दै लगियो । यसरी नै गाउँठाउँ, क्षेत्र, बस्ती र वस्तुहरुको नामाकरण हुदै गयो । भाषा परिवर्तनसिल हुन्छ, जसको कारण मौलिक शव्दहरु अपभ्रंशित भएर समयको क्रमसंगै कहिलेकाही फरक पर्न जान्छ । संस्कार–संस्कृतिमा भाषाको गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । जसको असर धर्म, भेषभुषामा समेत पर्दछ । हुन त प्रकृतिको स्वरुप र बनावटले पनि भाषामा असर पर्दछ, जसको असर संस्कृति धर्म, भेषभुषामा पर्न जान्छ । जलवायुको असरपनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ ।
आज हमी पर्यटकीय सुन्दर सहर पोखराको सौन्दर्य र यहाँको प्राकृतिक दृश्यहरुलाई मनमोहक ढंगबाट साहित्यिक गद्य,पद्य, गीत, संगित र भावनाको अंगालो भित्र बाधेर बर्णन गर्छौं । यस पोखरा शब्दको गहिरो विश्लेषण गरेर यसको परिभाषा खोज्यौं भने यो ज्यादै अर्थपूर्ण छ । खास गरेर गुरुङ भाषामा ‘पो’ भनेको हिलो माटोको डल्ला वा आँगन भन्ने अर्थ लाग्छ । त्यस्तै ‘खैर’ भनेको गुरुङ भाषामा आएर हुन्छ । अर्थात ‘पोखैर’ भनेको हिलो माटोको डल्ला आएर बनेको आँगन भन्ने अर्थ लाग्छ । यसरी आदिम कालमा सेति नदीले बगाई ल्याएको हिलो माटो थुप्रिएर बनेको हुनाले यस स्थललाई पोखैर भन्ने गुरुङ भाषामा नामाकरण भयो । तर कालान्तरमा जब ब्राÞमण खसहरुको आगमन भयो तब यसको नाम पोखैर शब्द अपभ्रंश भएर पोखरा हुन गयो । यतिमात्र नभई पोखरा आसपासको गाउँठाउँ, क्षेत्रहरुको नामहरु पनि विश्लेषण गरेर अध्ययन ग¥यौं भने गुरुङ भाषको नै अर्थको अनुभूत अुन्छ । हामी काँहु भन्दछौं, गुरुङ भाषामा काँ भनेको च्यापु र पूँm भनेको दाना या उठेको भाग भन्ने अर्थ लाग्छ । काँहु डाडाँ च्यापु जस्तो उठेको हुनाले यसलाई काँफु भनेर गुरुङ भाषामा नामकरण गरिएको हुनुपर्दछ । तर कालान्तरमा काँफु शब्द अपभ्रंश भएर काँहु हुन पुगेको हुनुपर्दछ । पुम्दीभुम्दी शब्दको अर्थ पनि गुरुङ भाषामा लाग्दछ । पु भनेको गुरुङ भाषामा माटोको भाडो या आरी या हण्डा बुझाउँछ । मुदी भनेको छ या रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । परापूर्व कालमा माटोको भाडाकुडा बनाउने ठाउँ हुनाको कारण पुमुदी अर्थात आरी या हण्डा या हाँडी रहेछ भन्ने नामाकरण गरिएको हुनसक्छ । कालान्तरमा पुमुदी शब्द अपभ्रंशित भएर पुम्दी हुन पुगेको हुनुपर्दछ । यसरी नै भुं भनेको जमिनमा प्वाल वा खाल्डो वा दुलो हुनु हो । यसलाई गुरुङ भाषामा भुमुदी नामाकरण भयो र कालान्तरमा अपभ्रंशित भएर भुम्दी हुन गएको हुनु पर्दछ । किनकि कुनै कालखण्डमा त्यस स्थानमा कुनै कारणबस जमिन भासिन गई खाल्डो या दुलो या प्वाल परेको हुनाले त्यस ठाउँको नाम भुम्दी राखिएको हुनुपर्दछ ।
यसरी नै फेवा भन्ने शब्द पनि गुरुङ भाषाको उपज हो । किनकि फेवा भनेको गुरुङ भाषामा ढोग गर्नु हुन्छ । आदिमकालमा गुरुङहरुल्े भूमि,भयेर, नागनागिनी, सिद्ध झाक्री, बन देवता, देवदेवी आदिको प्राकृतिक पुजा गर्ने गर्दथे । आदिम कालमा फेवा ताल पारीको बनमा गुरुङहरुले विभिन्न देवीदेवताको पुजा गरेपछि प्रकृतिलाई ढोग गर्ने चलन रहेको हुदा त्यस ठाउँलाई फेवा नामाकरण गरिएको हुनुपर्दछ । जुन कालान्तरमा परिवर्तनसंगै फेवातालको नामले अहिले विद्यमान छ । त्यस्तै लुम्ले शब्द – तमु भाषामा लु भनेको सिक्नु या बाल्नु या नाग तिन अर्थ दिन्छ । यसरी विश्लेषण गर्दा लुम्लेमा भएको आदिम तमुहरुले धेरै सिक्ने गर्दथे या धेरै आगो बाल्ने गर्दथे या त धेरै नाग (सर्प) भएको स्थान हुनाले यसको नामाकरण लुम्ले हुन गयो । यसैगरी वर्तमान धम्पुस नामको पनि तमु भाषामा त्होम्लें हुन्छ जसको अर्थ धेरै भेट हुने स्थान भन्ने हुन्छ । त्हों भनेको भेट हुनु र ले भनेको धेरै हो । यसरी प्रखर अध्ययन  गर्दै लैजाने हो भने यस गण्डक क्षेत्र÷तमुवानका सम्पूर्ण स्थानहरुको नामाकरण गुरुङ भाषामा नामाकरण भएको थियो । यतिमात्र नभई सम्पूर्ण वस्तुहरु तथा बोलचालको आदानप्रदान माध्यम नै तमु(गुरुङ) भाषामा हुने गर्दथ्यो । जब ब्राÞमण, खसहरुको आगमन भयो । शासन सत्तामा उनीहरुको हाली मुहाली हुन थाल्यो तत् पश्चात् आदिवासी गुरुङहरको मातृभाषामा ठूलो खलबली तथा ह्रास आउन थाल्यो विस्तारै गुरुङ भाषाको नाम भएको स्थानहरु खस भाषाको कारण विस्थापित हुदै गयो। विशेषगरेर गुरुङ भाषामा लिपिको अभावले झन् ठूलो दरार ल्याएको छ । भरखरमात्र सिर्जनमा भएको खे प्रि लिपिमा पठनपाठन हुन सके गुरुङ मातृभाषा पलायन हुनबाट जोगिने छ  भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी मातृभाषा संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा लाग्नु पर्ने अपरिहार्य समय भैसकेको छ । नत्र तमु क्युई इतिहासको पन्नामा मात्र सिमित रहनेछ ।
लिपिको अभावमा लिखित दस्तावेज नहुदा हामी आदिवासी गुरुङहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छायाँमा परेको छ । कुशल योद्धाको रुपमा चिनिने हामी आदिवासी गुरुङहरुको इतिहास विश्वको दुई वटा महायुद्धले प्रमाणित गरेको छ । गोर्खाको लिगलिगमा घले राजा शाह राजासंगको हारपछि शाहवंशीय राजाको सेवामा लागेर आÇनो अस्तित्व गुमाउन पुग्यो । आज तमुहरु आÇनो अस्तितवको लडाईमा सव एकजुठ भएर लाग्नु अपरिहार्य भएको छ । फुटेर होइन, जुटेर सवैसंग भाईचारा र सौहार्दताको नाता जोडेर आÇनो अस्तित्वको लागि एकजुठ भएर अघि बढौं । आसिमाला ।

– संविधान सभाको समय सिमा पटक पटक थपिएको छ, पछिल्लो थपिएको समयमा संविधान बन्ने सुनिश्चित छ, कि छैन ?
पटक पटक संविधान सभाको म्याद थप्दा पनि संविधान जारी गर्न नसक्नु आम नेपाली जनतामा राजनीतिक दलहरुको कमजोरी हो भन्ने बुझेका छन् । र संविधान सभाको निर्वाचनको समयमा राजनैतिक दलहरुले उठाएका एजेण्डाहरु र जनताको भावनालाई राजनीतिक दलहरुले पुरा गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । अहिले संविधान सभाले गरेका यावत कामहरुलाई बुझ्ने कोसिस गरेमा यही समयमा त नभनौं, यो समयसिमामा केही कामहरु गर्ने र त्यसलाई पूर्णता दिन  केही समय थपेर संविधान सभामार्फत जनतामा नयाँ संविधान दिन सकिने मलाई आशा छ । थपिएको समयमा राजनीतिक सहमति गर्ने, सहमतिद्धारा अल्झिएका विवादका विषयहरु हल गर्ने र त्यो भईसकेपछि बाँकी रहेका विषयहरुलाई पूर्णता दिएर नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई मात्र नभएर संविधान सभालाईनै लागेको छ ।
– संविधान निर्माण प्रक्रियामा यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो, छोटकरीमा यहाँको अनुभूति बताईदिनुहोस् न ?
संविधान सभाको बनावट हेर्ने हो भने हामी सुन्दर पाउँछौं किनभने उत्पीडित, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, वर्ग, धार्मिक समुदायको सापेक्षिक समावेशीकरण संविधान सभामा भएको छ । संविधान सभामा सम्पूर्ण सभासदहरुले आ–आफ्ना वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एजेण्डाहरु दर्ज गराएका छन् । म पनि एउटा उत्पीडित आदिवासी, जनजातिको नेतृत्व गरी आएको, समाजको दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा चिनिएको महिला समुदाय, किसान समुदायबाट नेतृत्व गरी आएको  नाताले र क्रान्तिबाट नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छ भनि क्रान्तिमा सहभागी भई आएको नाताले मेरो भूमिका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई क्षतिपूर्तिसहितको अग्राधिकार ग्यारेण्टी गर्ने कुरा, सम्पूर्ण महिलाहरुलाई विशेषाधिकारको ग्यारेण्टी गर्ने कुरामा हुनेछ र भईरहेको छ । साथै मुलुकलाई वस्तुगत धरातलमा टेकेर संघीय राज्य बनाउनु पर्छ र त्यो भनेको माओवादी पार्टीले प्रस्तुत गरको राज्यको पुनर्संरचनाको खाका हो र यी विषयवस्तुहरुलाई नयाँ संविधानमा लेखिनुपर्छ भनेर पनि मेरो ठाउँबाट राख्दै आएकी छु । संविधान सभाको म रहेको, उपस्थित भएको विषयगत समिति नागरिकसम्बन्ध समिति हो । यस समितिले संविधान सभाको १० वटा विषयगत समितिको अनुगमन गर्न पाउने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न पाउने र विशेष समितिको पनि अनुगमन गर्न पाउने र आम जनताको सल्लाह सुझावलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने, अगाडि बढाउने गरिरहेको छ । यस समितिले संविधान सभाको संवाददाताको जस्तै भूमिका निर्वाह गर्दछ । त्यस समितिमा पनि मैले क्रियाशिल भूमिका निभाएकी छु । उत्पीडित जाति, लिङ्ग, क्षेत्र र वर्गका मुक्तिका कुराहरु नयाँ संविधानमा समेटेमा मात्र हामीले नयाँ प्रगतिशिल संविधान बनाएर जनतामाझ पु¥याउनसक्छौं भनेर मैले संविधान सभामा जोड दिदै आएकी छु । मेरो अनुभूति भन्नुपर्दा जुन उद्देश्य राखेर हामीले १० वर्षे जनयुद्ध गरेका थियौं, जे चाहेर संविधान सभाको कुरा उठाएका थियौं, ति कुराहरुलाई, जनताको कुराहरुलाई नयाँ संविधानमा लिपिबद्ध गर्न हाम्रो मातृ पार्टी ए.ने.क.पा.(माओवादी) को महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र मेरो पनि भूमिका त्यही भूमिका रहेको महसुस भएको छ ।
– संविधान सभाबाट कस्तो संविधान बन्दैछ ? छोटकरीमा बताईदिनुस न ।
आम नेपाली जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्दाखेरी हामी संविधान सभाबाट जनताको जनमैत्री संविधान जुन संविधान जनताले चाहेको जस्तो होस्, जुन २०४७ सालको जस्तो पुरानो संविधान होईन, जनताको संविधान बनाउन चाहन्छौं । यो संविधान सभामा हाम्रो पार्टी एकीकृत (माओवादी)को मात्र उपस्थिति नभएको र यसमा हिजोका राजावादी, संसदवादी परिवर्तन नरुचाउने, आम नेपाली जनताको मुक्ति भन्दापनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागिमात्रै लड्नेहरुकोपनि संविधान सभा भएकोले हामीले चाहे जस्तो, हामीले हिजो युद्धकालमा, संविधान सभाको एजेण्डा उठाउँदाको बेलाको जस्तो संविधान संविधान सभाबाट बनेर आउने देखिदैन । तैपनि हामीले यहाँ ठूलो संघर्ष गरी रहेका छौं । हामीले मुख्य गरी नेपाललाई संघीय संरचनामा लानुपर्छ, त्यो नै नेपालको विकासको वैज्ञानिक विधि हो भनिराखेका छौं । संघीय संरचना सवै जनताको एजेण्डा भएकाले काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीहरु यसलाई बाहीरीरुपमामात्र स्वीकार्न बाध्य भएका छन् । उनीहरु संघीय संरचना भित्रीरुपबाटै जान चाहेका छैनन् । त्यसैगरी शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि हामीले जनताले चाहेको जस्तो र नेपाली जनतालाई सुहाउने खालको व्यवस्था गर्न चाहेका छौं तर उनीहरुले त्यो कुराहरु चाहेका छैनन् । अब बन्ने संविधान सहमतिमा बनेर आउने भएकाले  संविधान सभामा राम्रा, नराम्रा सवैको उपस्थिति भएको कारण जनताले चाहेको जस्तो संविधान बनाउन जटिल छ । तर पनि हामीले उठाएका एजेण्डाहरुमध्ये सत्तरी प्रतिशत नयाँ संविधानमा समावेश गरेर ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा छ ।
– उत्पीडित आदिवासी जनजातिको पहिचानसहितको संघीय राज्य किन आवश्यक छ ?
यो अहिलेको वस्तुगत स्थिति हो, आवश्यकता हो र राज्यले पहिचान गरेर आम नेपाली को चाहनालाई स्वीकार्ने कुरा पनि हो । त्यसकारणले यसको आवश्यकता छ । आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, अस्तित्व र विगत ईतिहासलाई हेरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्दछ, त्यसो गरीएन भने आदिवासी जनजातिलाई न्याय हुदैन । राज्यको जनसंख्याको सवैभन्दा ठूलो हिस्सा आदिवासी जनजाति रहेको र अस्तित्वको आधारले हेर्दा हामी आदिवासी जनजातिहरुको  हिजो गणराज्यहरु थियो त्यसकारणले हिजो गणराज्य भएका हामी आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यसत्तामा पुनर्वाहाली गर्न सकिएन नेपालको विकासपनि हुन सक्दैन र आम आदिवासी जनजातिलाई न्याय पनि हुदैन । नेपालका आदिवासी जनजातिको न्यायको लागि र नेपालको समग्र उन्नति र प्रगतिको लागि संघीय संरचनामा जानु आवश्यक छ । आदिवासी जनजातिहरुको वर्षौंदेखिको मुक्तिको अभियान, संघर्षको नारा अनुसार र हाम्रो पार्टीले प्रस्ताव गरेको संघीय संरचनामा गएमा मात्र आदिवासी जनजातिको न्याय र यो राष्ट्रको विकास हुन्छ ।
– तमुवान स्वायत्त गणराज्य र तमु जातिको अधिकारबारे बताईदिनुस न ?
तमु जातिको विगतको इतिहास, सामाजिक पहिचान र तमु जातिले विगतमा आफ्नो अधिकारको लागि गर्दै आएको संघर्ष आदिलाई हेर्दा, समिक्षा गर्दा तमुवान अनिवार्य छ । आम तमुहरुको मुक्ति, आम तमु जातिको उत्थान, विकास, प्रगतिको लागि तमुवान अनिवार्य छ । तमुवान विना त्यो सम्भव छैन, यदि हुन्थ्यो भने २४० वर्षे निरङ्कुश सामन्ति केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको समयमापनि हुन्थ्यो । त्यसकारण इतिहास साक्षी छ, तमुवान नभएकै कारण, तमु जातिको राज्य सत्तामा पहुच नभएकै कारण पछाडि परेको हो, अन्य जातिको तुलनामा केही तमुहरु आर्थिकरुपमा सम्पन्न हुनसक्छ । तर राज्यसत्ताको उत्पीडन र विभेदले तमु जाति अधिकार विहीन बन्न पुगेको छ । सवैभन्दा मुख्य विषयवस्तु भनेको राजनीति हो, राज्यसत्ता हो । त्यसकारण राजनीति र राज्यसत्ता बाहेक सवै कुराहरु भ्रम हुन । त्यसकारण तमु जातिको राजनीतिक अधिकार र राज्यसत्ता प्राप्तिको लागि तमुवान आवश्यक छ । तमु जातिले तमुवान विना उनीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने सवै अधिकार प्राप्त गर्न, लिनपनि सकिन्न र अनुभूति गर्न पनि सकिन्न । र अर्को कुरा हाम्रो पार्टीले तमुवान राज्यको घोषणा ग¥यो, त्यसले आम तमुहरुमा हामीले तमुवान प्राप्त पछि हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिको रक्षाका राजनीतिलाई पनि सही ढङ्गले अगाढि बढाउन सक्यौं भने आम तमुहरुको मुक्ति सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र अन्य पार्टीमा लागेका तमुहरुलेपनि तमुवानलाई अस्विकार गर्दैनन तर उनीहरुलाई तमुवान प्राप्त गर्ने राजनीतिक एजेण्डा के हो, तमुवान प्राप्त गरेपछाडि भोलिका दिनमा तमुवानलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयवस्तुहरु के हो र तमुवान प्राप्त गर्नकै लागि पनि संघर्ष के हो भन्ने कुरामा दुविधा भईरहेको देखिएको छ । अहिले हाम्रो पार्टी र तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा आवद्ध तमुहरु, साथै आम परिवर्तनकामी तमुहरुले आगामी दिनको राजनीतिक प्रणाली, राज्यव्यवस्था, सुशासनलगायत त्यहाँभित्र पाईने सवै सुविधाहरु कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सचेत पहल गरिरहेको पाईएको छ । तमुवान विना तमु जातिको वास्तविक मुक्ति सम्भव छैन, मुक्ति प्राप्तिको अभियानमा, तमुवान प्राप्तिको वास्तविक एजेण्डा पछाडि आम तमुहरु लागेन भने तमुवान प्राप्त हुन सक्छ भनेर ग्यारेण्टी गर्न सकिदैन । त्यसकारण आफ्नो मुक्तिको लागि तमुवान प्राप्तिको लागि सवै तमुहरु एकताबद्ध भएर संघर्ष गर्नु जरुर छ ।
– तमुवान स्वायत्त गणराज्य स्थापनाका चुनौतिहरु के के हुन ?
तमुवान स्थापना गर्नको लागि सैद्धान्तिक, राजनैतिक÷वैचारिक विषयवस्तुहरु धेरै छन् । राजनीतिक, प्राविधिक विषयवस्तुहरुमा हेर्ने हो भने सम्पूर्ण तमुहरु एकजुट भएर संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । तमुवानबारे एकीकृत माओवादी वाहेकका दलहरुमा अस्पष्ट भिजन छ । काङ्ग्रेसको राजनीतिक एजेण्डा, भिजन, उद्देश्य अर्कै छ, एमालेकोपनि राजनीतिक एजेण्डा र उद्देश्य अर्कै छ । त्यहाँ आवद्ध हुने तमुहरुले तमुवान प्राप्त गर्लान भन्ने लाग्दैन । सामाजिक ढङ्गबाट बनेका संघ, संस्थाले गरेका आन्दोलनहरु राजनीतिक उद्देश्यभन्दा बाहिर छ भने त्यसले पनि तमुवान प्राप्त गर्ला भन्ने विश्वास लाग्दैन । किनभने अहिलेसम्मको उत्पीडन हेर्ने हो भनेपनि राजनीतिक हिसावले छ । त्यसकारण सामाजिक संघसंस्था, धार्मिक संघसंस्थाहरुले तमुवानको लागि आवाज त उठाएका छन् तर त्यो कहाँनिर बलियो छैन भने  परिष्कृत एजेण्डा उठाएको राजनीतिक पार्टीको भिजनलाई नस्वीकार्दा सम्म त्यो बाट पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छैन । तमुवान प्राप्तिको लागि राजनीतिक चुनौतिहरु, सामाजिक चुनौतिहरु, सकारात्मक चुनौतिहरु थुप्रै छन्, अन्य जातीयहरुले तमुवान नस्वीकारी राखेको अवस्थामा जातीय चुनौतिपनि ठूलै छ । त्यसैले यी चुनौतिहरुको क्रस गर्नको लागि आम तमुहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र प्रगतिशिल राजनीतिक पार्टीको भिजनलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
– तमुवान स्वायत्त गणराज्यमा अन्य जातिको स्थान तथा अधिकारहरु के कस्तो रहने छ ?
हामी कम्यनिष्ट भएको नाताले तमुवान प्राप्त भएपछाडि, राज्यसत्ता प्राप्त भएपछाडि शासन गर्नेले अरुलाई शाषित गर्र्नेे भन्ने हुदैन । नेतृत्व गर्नेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेतृत्वले फेरी आपूmभन्दा तलाकालाई उत्पीडनमा पार्ने, अन्याय गर्ने, न्यायको अनुभूति दिलाउन नसकेमा त्यसलाई नेतृत्वको कमजोरी भन्नुपर्छ र तमुवान प्राप्त भएपछि अरु जातिहरुलेपनि तमुसरह अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने हो । तमुवान प्राप्त गर्ने भनेको तमु जातिले मात्र अधिकार पाउने भन्ने होइन, तमुवानमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजातिहरुलेपनि हामीपनि तमु सोसरह हो, हामीलेपनि तमुसरह न्याय पाएका छौं, सेवासुविधाहरु पाएका छौं र अधिकार  पाएका छौं भन्ने अनुभूति दिलाउनु हो । हामी कम्युनिष्ट भएको नाताले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने अधिकार पाईसकेपछि अधिकारको सही ढङ्गले सदुपयोग गर्नुपर्दछ । यदि तमु जातिले अधिकारको सहि तरिकाले सदुपयोग गर्न सकेने भने, अरु जातीहरुलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन सकेन, तमु जाति राज्यसत्ताबाट विस्थापित हुने र अन्य जाति स्थापित हुन जान्छ र फेरी तमु जाति उत्पीडनमा पर्न सक्छ ।  तमुवान प्राप्त भएपछाडि तमु जाति जातीय अहङ्कारवादबाट मुक्त हुनुपर्छ र यहाँ रहेका अन्य जातजातिहरुलेपनि स्थानीय अहंकारवादबाट मुक्त हुनुपर्दछ । र तमुवान हामी सवै जातजातिको साझा राज्य हो भन्ने भावनाको विकास गर्नुपर्छ । तमुवान भनेको तमु जातिको जातीय राज्य नभईकन राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता भएको कारण प्रमुख जातिको अस्तित्वमात्र हैन सवै जातिको अस्तित्वलाई सवैले स्वीकार्नुपर्छ । राज्यलेपनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, कानुनमापनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस भयो भने सवैको मुक्तिको अनुभूति हुन सक्छ ।
– अन्त्यमा, ‘तमु ह्युल’ मार्फत आम जनसमुदायलाई के शन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
तमु ह्युलमार्फत आम नेपाली जनसमुदाय र विशेषगरी आदिवासी जनजाति, तमु समुदाय सवैलाई हामी तपाईहरुकै प्रतिनिधित्व गरेर नयाँ संविधान बनाउन आएको अनुभूति हामीले गराउनसक्नुपर्छ । आम नेपाली जनसमुदाय तथा तमु समुदायलाई अब बन्ने संविधान जनमुखी संविधान हुनेछ, अब बन्ने संविधान आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी, सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक समुदायको पक्षमा हुनेछ, नेपाललाई दिगो शान्ति, उन्नति, प्रगतिको बाटोमा अघि बढाउन हाम्रो पार्टी र हामी भरपुरमात्रामा कोशिस गर्नेछौं । यदि त्यसो गर्दै गर्दापनि हामीले चाहेको जस्तो संविधान बनेर नआउने सम्भावना भयो भने हामी संघर्षको झण्डा उठाउने छौं र आम जनसमुदायले पछाडिबाट हामीलाई खवरदारी गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा राख्दछु ।
–(तमु ह्युल त्रैमासिक,वर्ष ४ अंक २ बाट साभार)

याङ्जकोट मादी गंगाको बायाँ किनारामा अवस्थित छ । वि.सं. २०३२ सालमा यो लमजुङ्गबाट कास्की जिल्लामा गाभिएकोले यो र यो सँगै गाभिएका अन्य गाविसलाई नयाँ कास्की पनि भनिन्छ । यसको पूर्वी सिमाना पच्यू खोला, पश्चिममा फल्हेब्रा, उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तार्कङ् हो यसलाई उत्तरदेखि दक्षिणसम्म मादी गंगाले छेकेको छ ।

यहाँ विभिन्न थरीका जात–जाति बसोबास गरेका छन् । यसको दक्षिण र पूर्वी भागमा बाहुन क्षेत्रीको बाहुल्यता छ । अन्य भागमा गुरुङ्ग, कामी, दमै र अल्पसंख्यामा तामाङ्ग जाती बस्दछन् । यहाँका मानिसहरुको मुख्य पेशा कृषि नै हो । दक्षिणतर्फ फर्केको भू–भाग भएकोले पारिलो खेतियोग्य जमिन छ । लेक र बेंसि ्िरदेशमा हुने सबै प्रकारका बालिनालीको राम्रो उब्जनी हुन्छ । यहाँका तमुहरुको पुख्र्याैली पेशा भेडापालन हो । विकासको क्रमले यो पेशा अपनाउने तमुहरु नगन्य छन् । लाहुरे हुने पेशाले गर्दा भेँडापालन ओझेलमा परेको देखिन्छ । लाहुरे पेशा अपनाउनु भन्दा पहिले भेँडापालन तमुहरुको राम्रो अर्थोपार्जनको माध्यम थियो । बरुवाल भेँडाको उनबाट राडि पाखि बुन्ने काम हुन्थ्यो । भेँडाबाट दूध, घ्यू र मल प्राप्त हुन्थ्यो । तमु संस्कृतिमा खास गरेर हाम्रा आदी पूरोहित पच्यू क्याह्ब्रीँ  मृत्यू संस्कार कर्म गर्दा भेँडाको प्रयोग हुन्छ । ‘क्होक्यु’ ‘थुक्यु’ गर्दा यो नभै संस्कार कर्म नै चल्दैन । हाम्रो तमुस्योहरुले बुनेका राडिपाखिको वर्णन कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि भेटिन्छ ।
प्राकृतिक श्रोत र साधनमा याङ्जाकोट धेरै धनि छ । हिमालदेखि बेशी प्रदेशसम्मका भू–भागमा लेकाली बन जडिबुटी देखि लिएर सालजस्ता बलियो काठ प्राप्त हुने जंगल छ । खोला नालामा मादी, रुदी र अन्य स–साना खोलाहरु छन् । खाल्टे खोलाबाट वर्षात् कालमा कुलोद्वारा धान खेतमा सिञ्चाई गरिन्छ । मादी गंगा र जडिबुटीको राम्रो उपयोग हुन सकेको छैन ।

जनसंख्याको हिसाबाले याङ्जाकोटमा तमुहरुको संख्या घट्दो छ । सम्पन्न तमुहरु शहर बजार तर्फ आकर्षित भई बसोबास गर्न थालेकोले ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर भएको छ । अन्य जातका मानिसहरु पनि विदेश गएर केहि अर्थोपार्जन गरेपछि गाउँ छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आर्थिक दृष्टिकोणले तमुहरु खासगरि लाहुरे पेशामा चाहिँ सम्पन्न छन् । अन्य जातका र लाहुरे नभएका तमुहरु निम्न वर्गमा पर्दछन् ।

याङ्जाकोटमा सडक यातायतको राम्रो सुविधा भएमा त्यहाँको प्राकृतिक साधनको राम्रो उपयोग हुन सक्छ । मादी गंगाको अविरल बगिरहने पानी बाट बिजुली उत्पादन, सिंचाइृ र मत्यसपालन गर्न सकेमा त्यहाँका मानिसको आर्थिक अवस्था राम्रो हुने सम्भावना छ । याङ्जाकोट जस्तो तमु ऐतिहासिक गाउँमा ‘होम स्टे’ जस्ता पर्यटन व्यवसाय संचालन गर्न सकेमा पनि स्वदेशमा नै त्यहाँको मानिसहरुको जीवन स्तर माथि उठ्न सक्छ । याङ्जाकोटको को पूजा त्यहाँका क्ह्रोंगी लामा तमुहरुले परापूर्व कालदेखि खासगरेर कोट स्थापना भएयता चलाउँदै आएका छन् । हालमा तिनै क्ह्रोंगी लामा तमुका संवत् एघारौं पुस्ताका दरसन्तानमा पर्ने प्रा.डा. जगमान गुरुङ्गले कोटको पूजाको जिम्मेवारी बहन गर्दै आउनु भएको छ । आशा छ भविष्यसम्म यो कोटको अस्तित्वले याङ्जाकोटको इतिहास जीवित रहने छ ।

विषय प्रवेश ः समसामयिक परिस्थिति

मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिदै जादा राजनीतिक स्थिति झन् संकटको गहिराईतिर जादैछ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरु खोसिने हुन् कि भन्ने संत्रास व्याप्त छ । समयमै संविधान बनाउन नसक्दा राजनीतिक दल, नेताहरु, सभासद्हरुप्रति सर्वव्यापी आशंका र अविश्वास बढीरहेको छ र जनसमुदायमा निराशा छाईरहेको छ ।
संविधान सभा निर्वाचनपछि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल र हस्तक्षेप ह्वात्तै बढ्यो । संविधान सभाको जनमत माओवादी क्रान्तिकारीहरुको पक्षमा हुनुले पनि देशीविदेशी प्रतिक्रियावादीहरु आतंकित बन्न पुग्यो  र मुलुकमा अस्थिरता खडा भै क्रान्तिकारीहरुलाई घेराबन्दी गर्ने जस्ता षडयन्त्रहरु बढ्न थाल्यो । पछिल्लो कालमा राष्ट्रपति प्रकरण हुदै प्रधानमन्त्रि निर्वाचनसम्म आईपुग्दा बैदेशिक शक्ति, खासगरी भारतीय विस्तारवादी शाषकवर्गको राजनैतिक हस्तक्षेप नाङ्गो भएर आएको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यसरी मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्नपनि ज्वलन्त बनेको छ ।
मुलुकमा राजनैतिक गत्यावरोध बन्नुमा खासगरीकन दुई विपरित वर्ग र राजनैतिक पक्षधरतको विचको संघर्षले गर्दा हो । विगतमा संविधान सभा र गणतन्त्र स्थापना गर्दा संसदवादी पुँजीवादीहरुसँग एकता थियो  र जुन १२ बुँदे सम्झौताबाट अघि बढेको थियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि संसदवादी पुँजीवादीहरुले संविधान, शान्ति र सरकारलाई आफ्नो वुर्जुवा दृष्टिकोण अनुसार अघि बढाउन खोजे जुन माओवादी क्रान्तिकारीहरु र अन्य परिवर्तनकामी राष्ट्रवादीहरुलाई सह्य हुने कुरा भएन । खासगरी संविधान निर्माणको प्रश्न भनेको राज्यसत्ता निर्माणको प्रश्न हो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने प्रश्न भनेको नयाँ राज्यसत्तामा सुरक्षा अंगको आमूल पुनःसंरचनासहित जनतको सुरक्षा नीति अघि बढाउने प्रश्न हो । यी दुई मुद्दालाई सहयोग पु¥याउन सरकार (कार्यपालिका) ले वातावरणीय भूमिका निभाउने हो । यी अहं प्रश्नमा परिवर्तनकामी शक्ति र यथास्थितिवादी शक्तिहरुको विचको विचार, राजनीति र दृष्टिकोणको टक्कर परिरहेकै कारण मुलुकमा राजनैतिक जटिलता पैदा भईरह्यो र संकट झन्झन् गहिरिदै   गयो ।
निश्चयनै नेपाली जनताले विगत कालको संघर्षहरुमा आफ्नो वलिदान र उत्सर्ग दिनुको कारण मुलुकलाई पूर्ण स्वाधिन बनाउन र समग्र मुक्तिको लागि हो । परन्तु विगतका संघर्षहरुमा नेपाली जनता पटक–पटकको सम्झौता र धोकाहरुको कारण आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न सकेनन् । आज संविधान सभाबाट नेपाली जनताले खोजेको जस्तो जनपक्षीय संविधान बनाउन नदिन परिवर्तन विरोधी सवै देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु ज्यान छाडेर लागेका छन् । संविधान सभाको विशाल जनमत भएको माओवादी क्रान्तिकारीलाई सके झुकाउन,े नभए अलग्याउने षडयन्त्रहरु भईरहेको देखिन्छ । मुलुकका उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरु र सवै परिवर्तनकामी शक्तिहरु परिवर्तन विरोधी सवै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको विरुद्ध फेरी संघर्षमा जुटेर दवावमुलक हस्तक्षेप बढाउन जरुरी छ । संविधान सभाबाट जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई जनताको सुरक्षा नीति अनुकुल बनाउन सशक्त संघर्ष अघि बढाउन आवश्यक छ । मुलुकको यसखाले गम्भिर परिस्थितिमा तमु मोर्चाको विगत र वर्तमानको साथै आफ्ना कार्यभारहरुको बारेमा संक्षिप्त चर्चा  यहाँ प्रयास गरिएको छ ।

जातीय मोर्चाहरुको नीतिगत पक्ष र तमु मोर्चाको स्थापना र गतिविधिहरु ः
नेपाली जनवादी क्रान्ति नेपालको समग्र अन्तरविरोधहरुको हल गर्न, सवैखाले शोषण, उत्पीडनको मुक्ति अभियान हो । विगत कालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा नेपाली वर्ग समाजको विश्लेषण गर्ने क्रममा वर्गीय अन्तरविरोधको मात्र विश्लेषण भयो । मजदुर, किसानको एकताम कृषि क्रान्तिको नीति अघि बढ्यो । तत्कालिन ने.क.पा.(माओवादी) ले नेपाली समाजको फरक वर्ग विश्लेषण ग¥यो । खास गरीकन नपाली समाजको अन्तरविरोधहरुको पहिचानकै क्रममा शोषणका रुपहरुको विशिष्टीकरण ग¥यो । मुलुकमा वर्गीय अन्तरविरोधको अलवा जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय र साँस्कृतिक अन्तरविरोधहरुपनि रहेको र सोही अनुकुल समाधानको नयाँ नीतिको पनि विकास ग¥यो । खास गरीकन जातीय, क्षेत्रीय उत्पीडनमा रहेका समुदायहरुको मुक्ति र स्वतन्त्रताको लागि जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार प्रदान र जातीय, क्षेत्रीय स्वायत्तताको व्यवस्थाको मूर्त नीतिको विकास भएपछि नेपाली सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनसँग एकाकार हुने गरी जातीय, क्षेत्रीय मोर्चाहरुको निर्माण हुन थाल्यो । ती संगठनहरु तत्कालिनरुपमा संघर्षका साधनको रुपमा र भोलि सत्ताको साधनको रुपमापनि विकास हुने नीति प्रष्ट भयो । सोहि अनुसार जातीय, क्षेत्रीय मुक्ति मोर्चाहरुको गठन र विकासक्रम अघि बढ्यो ।
यता तमुवानमा पनि तमु विभागको गठन गरी मोर्चाको भ्रुण निर्माणको क्रम अघि बढ्यो । प्रा. मोहनसिंह तमुको संयोजकत्वमा तमु अग्रजहरु क.पूर्ण ब. तमु, क.इन्द्रध्वज तमु, क.ज्ञान ब. तमु र क. आई.वि. तमु सदस्य रहने गरी जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, तमुवान स्वयत्तता, धर्म निरपेक्षता जस्ता निितलाई तमु समुदायमा लैजाने गरी भूमिगतरुपमा विभाग गठन भयो । पछिल्लो कालमा तमु समुदायको मुक्ति र स्वतन्त्रताको बहाल गर्न संगठनलाई संयुक्त मोचाको रुपमा स्थापित गर्न खुल्ला संगठनको रुपमा लैजाने निर्णय भयो । सोही अनुसार २०५५ साल फाल्गुण १५ गते आफ्नो घोषणा पत्र, विधान र नीतिसहित तमु ह्युल मछ्याँ मोर्चा,नेपाल गठन भयो र पत्रकार सम्मेलन गरी संगठनको सार्वजानिकरण भयो ।
सामाजिक संघसंगठनहरुको एकाधिपत्य भईरहेको तमु समाजहरुमा राजनीतिक संगठनको उदयले तत्कालै गति लिन सक्ने कुरा पनि थिएन । संगठनलाई सुरुमा ग्रामिण क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गराउने नीति अन्तरगत तमुवानका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा संगठनको विस्तार भयो । संगठनलाई अझै जुझारु र लडाकु पार्दै लैजाने क्रममा अर्धभूमिगत संरचना बनाएर जनसंघर्ष र वर्गसंघर्षका कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउदै लग्यो । गोरखा, लमजुङ्ग, तनहूँ, कास्की लगायतका जिल्लाहरुको ग्रामिण भेगहरुमा जनपरिचालनसहित संगठन विस्तार हुने क्रम अघि बढ्यो । ग्रामिण भेगहरुमा वर्ग संघर्षको विषणता सँगै सत्ता रिक्तता बढ्यो । जनसत्ताको नेतृत्वको कार्यभारहरुपनि मोर्चाले गर्दै गयो । स्थानीय जनसत्ताको सुरक्षा र भावि तमुवान स्वायत्त राज्य निर्माणको लागि ग्रामिण बस्तीहरुमा जनसुरक्षा टिम (मिलिसिया) निर्माण व्यापक बढ्दै गयो ।

मोर्चाको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन देखि दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तयारीसम्मको गतिविधिहरु ः
यसरी तमुहरुविचमा राजनीतिक अधिकारसहित पहिलो राजनीतिक मोर्चा, तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेपालको स्थापना भयो  र गतिविधिहरुलाई अघि बढायो । तमुहरुमा सामाजिक संगठनको एकाधिपत्य थियो र राजनीतिक संगठनप्रति रुचि कम थियो । सामन्ति राज्यसत्ताको समग्र क्षेत्रमा एउटै जाति र वर्गको एकाधिकार थियो  र अन्य समुदायहरु खासगरीकन उत्पीडित आदिवासी ÷जनजातिहरु राज्यसत्ताबाट बञ्चित थिए । सामन्ति सत्ताको उत्पीडनको नालीवेलीसहित जातीय अधिकारको निम्ति संघर्ष गर्नुपर्ने मुद्दाहरु तमु समुदायमा सचेतना जगाउदै लगेपछि तमुहरुको राजनीतिक संगठन तमु मोर्चा स्थापित हुदै गयो । तमुवानका जिल्लाहरुमा संगठनको विस्तार बढ्दै गएपछि यसको राष्ट्रिय सम्मेलनको आवश्यकताको महसुस भयो र संगठनलाई राष्ट्रिय रुप दिने प्रक्रियातिर अघि बढ्यो । २०५८ श्रावणको अन्ततिर लमजुङ्गको करापुमा पहिलो राष्ट्रिय भेला गरी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण गरी सममेलनको तयारीमा द्रुततर गति लियो । भरखरै युद्धविराम भएको खुल्ला परिवेशमा संगठन विस्तार, प्रचारात्मक कार्य र व्यवस्थापकीय कामहरुलाई संयोजन गर्दै २०५८ कार्तिक १७ गते पहिलो खुल्ला सम्मेलन पोखरा ताङ्वे समाजमा सम्पन्न भयो । युद्धविरामको अन्तिम क्षणतिर राज्यको दमन, धरपकड बढ्दै गएपछि बन्दसत्रको कार्यक्रम भने कास्कीको मिजुरे डाँडामा सम्पन्न भयो र बन्दसत्रले  विस्तारित नयाँ कार्यसमिति निर्माण ग¥यो । लगत्तै सामन्ति राज्यको संकटकाल घोषणाले संगठनमा अस्तव्यस्त बढ्यो । संकटकालसँगै राज्यको चरम दमन बढ्यो र मोर्चाका होनाहार केन्द्रीय उपाध्यक्ष क.चुनु तमुको गिरफ्तारी र वेपत्ता पछि हत्या, त्यस्तै अर्का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क.ज्ञान बहादुर तमुको गिरफ्तारी र वेपत्ता, पछिल्लो क्रममा अर्का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य क.कौशिला तमुको राज्यद्धारा हत्या, केन्द्रीय सदस्य क.डम्मर तमुको हत्या श्रृङ्खलाले संगठनमा ठूलो क्षति हुन पुग्यो । सामन्ति राज्यसत्ताको चरमदमनको शिकार ग्रामिण क्षेत्रका कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तक सवैमाथि पर्न गयो र संगठन एक हिसावले तहसनहस हुन पुग्यो ।
पछिल्लो कालमा सामन्ति राज्यको दमन, धरपकड विरुद्ध पार्टीका नेतृत्वमा प्रतिरोध संघर्ष बढ्दै गयो । फलस्वरुप संगठन विस्तार क्रम अघि बढ्यो । पछिल्लो कालमा मुलुकमा २०५९ माघदेखि दोस्रो युद्ध विराम भयो । त्यही खुल्ला परिवेशको मौकामा संगठनको राष्ट्रिय भेला कार्यक्रम गोरखाको भूम्लिचोकमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रिय भेलाले पुनःसंगठनको पुनर्गठन र विस्तार गरियो । संगठन विस्तारको अभियानात्मक कार्यक्रम अघि बढ्यो । लगत्तै युद्धविराम भंग भएपछि राज्यको दमन बढेपछि संगठनका केन्द्रीय सदस्यहरु क.हेम बहादुर तमु, क.आशालाल तमु लगायतका अन्य नेताकार्यकर्ताको वलिदान हुन पुग्यो । फेरीपनि प्रतिरोध संघर्ष बढ्दै जादा संगठन निर्माण र विस्तारक्रम अघि बढ्यो । २०६२ साल मंसिरको अन्तिम हप्तातिर स्याङ्जामा अर्को राष्ट्रि भेला गरी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण भयो । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने सशक्त फौजी संघर्षको विकास एवं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्यो । शान्ति प्रक्रियाको खुल्ला अनुकुल स्थितिमा २०६३ असार १५, १६ र १७ गते संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तमुवानको मुख्य केन्द्र भावि राजधानी पोखरामा सम्पन्न भयो । विशाल जनप्रदर्शनसहित भएको राष्ट्रिय सम्मेलनले सशक्त राजनैतिक हस्तक्षेप ग¥यो ।
संगठनको दोस्रो सम्मेलनपछि लगत्तै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संगठनको व्यापक विस्तारको कार्यक्रम निर्माण ग¥यो । खासगरी पोखरा, काठमाण्डौं लगायतका शहरी क्षेत्रहरु तथा सदरमुकामहरुमा र तत्कालिन पूर्वी कमाण्डका जिल्लाहरुमा अभियानात्मक कार्यक्रमहरुसहित संगठन विस्तार कार्यक्रम सम्पन्न भयो । यो विचमा पार्टीको श्रद्धेय अध्यक्ष क.प्रचण्डको समुपस्थितिमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलापनि कास्कीको लेखनाथमा सम्पन्न भयो । यो विचमा गणतान्त्रिक तमु मञ्च निर्माण गरी देशभक्त गणतन्त्रवादी तमुहरुविचमा विचार अन्तरक्रिया र छलफलद्धारा संगठनमा आबद्ध गर्ने कामपनि भयो । संघर्ष र जनपरिचालनमुलक कार्यक्रमहरु एकल र संयुक्तरुपले गरेर संगठनलाई हस्तक्षेपकारी बनाउदै लगियो ।
दोस्रो सम्मेलनपछि संगठनको पहिलो राष्ट्रिय भेला कार्यक्रम आयोजना भयो । संगठनका पदाधिकारीमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरु पार्टीकोपनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहनु भएकोले उहाँहरुलाई सल्लाहकारमा रहने गरी नयाँ पंक्तिलाई नेतृत्व विकास गर्ने र केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने गरी भेला सम्पन्न भयो । पछिल्लो कालमा संगठन पश्चिम क्षेत्रमा समेत विस्तार भयो । थारुवान, मगराँत लगायतमा सम्पर्क सम्बन्ध बढ्दै गयो । मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरुभएपछि संविधान सभाको निर्वाचनमा भूई तहदेखिकै कार्यकर्ता परिचालनसहित भव्य जनपरिचालन भयो । जसले क्रान्तिकारीहरुलाई निर्वाचनमा विजय गराउन सफल भयो ।
संविधान सभाको निर्वाचनपछि केही समय संगठन शिथिल जस्तै भयो । क्रान्तिकारीहरुको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भएपछि सरकारको जनपक्षिय नीतिकार्यक्रमहरुको प्रचार र संविधानमा जातिय अधिकार सुनिश्चित गराउन केही कार्यक्रमहरु निर्माण भयो । राजनीतिक अन्तरक्रियाहरु, केही जनपरिचालनमूलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न भए । पछिल्लो कालमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीको घेराबन्दी र षडयन्त्रको परिणामस्वरुप क्रान्तिकारीहरु सरकारबाट बाहिरिन पुग्यो । नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दामा संघर्ष केन्द्रित हुदै गयो । बदलिएको नयाँ परिस्थितिमा फेरी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेला गरी पुराना जिम्मेवार कमरेडहरु र नयाँ सदस्यहरुलाई राखी तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति निर्माण भयो । नयाँ राजनीतिक मुद्दाहरुसहित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई संघर्षकै कार्यक्रमको रुपमा अघि बढाउने तयारी हुदै गर्दा मुलुकमा कठपुतली सरकारको राजिनामाको मागसहित राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपरेकोले मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रम तल्काललाई स्थगित गरियो । त्यसपछि पार्टीको आयोजनामा भएको संघर्षको विविध कार्यक्रमहरुमा मोर्चा सक्रिय भयो ।
पछिल्लो कालमा २०६७ असोज १३ गते तमु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र तमु स्वशासित संघविच एकता सम्पन्न भयो । क.पुरन तमु लगायत पश्चिम क्षेत्रका कमरेडहरुको एकताले संगठनलाई विस्तार र विकासमा मद्दतनै पुग्यो । लगत्तै बसेको एकता बैठकले संगठनको स्थगित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई २०६७ पौष ३,४र ५ गते पोखरामा सम्पन्न गर्ने निर्णय भयो । प्रचारात्मक, व्यवस्थापकिय र आर्थिक संकलन लगायतकाममा घनिभूत तयारी हुदै गयो । यहि विचमा पार्टी केन्दको छैठौं विस्तारित बैठक तमुवानमै परेको र त्यसको व्यवस्थापकीय काममा मोर्चाका जिम्मेवार कमरेडहरु पनि लाग्नु पर्ने भएकोले सम्मेलनको तयारीमा असर पर्ने र यहि विचमा संसदको विशेष अधिवेशनमा मोर्चाका सभासद्हरु जानुपर्ने कारणले निर्धारित मितिको सम्मेलन कार्यक्रम स्थगित गरियो । फेरी पुनः माघ ७,८ र ९ गते अर्को मिति निर्धारण गरी सम्मेलनको तयारीमा लागियो । प्रचारात्मक तथा व्यवस्थापकीय कामहरु घनिभूत बन्दै गएको स्थितिमा फेरी मोर्चाको निर्धारित गरिएको सम्मेलन स्थगित गर्नुपर्ने भयो । खासगरी पार्टी केन्द्रको बैठकले तत्काल मोर्चा÷जवस लगायत भातृसंगठनहरुको भेला तथा सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्देशन भए बमोजिक हाम्रो मोर्चाको सम्मेलन कार्यक्रमपनि फेरी स्थगित हुन पुग्यो ।

तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन स्थगन र असरहरु
राष्ट्रिय सम्मेलनको कार्यक्रम विधानतः आवधिकरुमा गर्ने गरिन्छ । हाम्रो संगठनको विधानले व्यवस्था गरे बमोजिम सामान्य स्थितिमा ३ वर्षको विचमा सम्मेलन गर्ने प्रावधान छ । विधानमा विशेष परिस्थिति भए सम्मेलन अघिपछि गर्न सकिने व्यवस्था छ । गत वर्ष पार्टीको आयोजनामा भएको संघर्षको कार्यक्रममा केन्द्रित हुनु पर्दा सम्मेलन स्थगित हुन पुग्यो । यसपटकपनि मुलुकको स्थितिमा तात्विक भिन्नता त आएको छैन नै । तथापि सम्मेलन गर्न सकिएला भनेर हाम्रो संगठनको शक्ति तागत सवै लगाएर सम्मेलन तयारीमा लागियो । परन्तु सम्मेलनको अन्तिम स्थितिमा आएर स्थगित गर्नुपर्दा त्यसले नेताकार्यकर्ता पंक्ति, शुभचिन्तक, समर्थकमा शिथिलता, निराशा र अविश्वास पैदा गराएकै छ । निश्चयनै मुलुकमा यतिखेर राजनीतिक वर्ग संघर्ष भिषण बनेको छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्धको संघर्ष घनिभूत बनेको छ र राजनीतिक धुब्रिकरण तिव्र छ । राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । मुलुकको वर्ग संघर्षको प्रतिविम्वन एक जिवन्त पार्टीमा पनि पर्नु स्वभाविक छ । यतिखेर प्रायः सवै राजनीतिक दलहरुमा अन्तर संघर्ष तिव्र छ । अन्तर संघर्षको जटिल स्थितिमा सहयोगी जनसंगठनहरुको भेला सम्मेलन प्रभावित हुने नै भयो । सोही कारण पनि मोर्चाको सम्मेलन स्थगित हुने कारण बन्यो । साथै देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु जनपक्षीय क्रान्तिकारी शक्तिहरुलाई घेराबन्दी गर्ने, विघटन, विसर्जन गराउने तथा दमन गर्ने षडयन्त्रको तानावुनामा देखिन्छ । यो स्थितिमा प्रतिक्रियावादीहरुको षडयन्त्रविरुद्ध जनताको मुक्ति र स्वाधिनताको लागि संघर्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षहरुबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा र जनअधिकारको बहालीको संगिन मोडमा संगठनात्मक काममा भन्दा संघर्षमा केन्द्रित हुनुपर्नाको कारणपनि संगठनात्मक सम्मेलनको कार्यक्रम स्थगित हुन पुगेको हो ।

भावि कार्यभारहरु
सम्मेलन स्थगित भएपछि कार्यकर्ता पंक्ति, समर्थक, शुभचिन्तक जनसमुदायमा भएको निराशा, शिथिलतालाई चिर्न प्रशिक्षणमुलक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आवश्यक छ । मुलुकको गहिरिदै गएको राजनैतिक संकट  र अस्तव्यस्ततालेपनि जनसाधरणहरुमा अन्यौल आशंका र त्रासपनि देखिन पुगेको छ । जनप्रशिक्षण, जनभेटघाट लगायतका कार्यक्रमहरुलाई अभियानात्मकरुपले लैजान आवश्यक छ । पछिल्लोकालमा मुलुकमा सापेक्षित देशभक्त र वामपन्थीहरुको संयुक्त सरकार निर्माण भएको छ । छिट्टै जनपक्षिय नीति तथा कार्यक्रमहरु, राहतमुलक कार्यक्रमहरु ल्याउन जनदवाव दिन आवश्यक छ । समग्रमा राजनीतिक परिस्थितिमा अझैपनि सकारात्मक निकास आईसकेको छैन । देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुले आफु अनुकुलको राजनीतिक व्यवस्था नआए ध्वंसात्मक, तोडफोड, हिंसा र अराजकतालाई आधार बनाई शान्ति सुरक्षा कायमकै नाममा राष्ट्रपति शासन थोपर्ने षडयन्त्र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको देखिन्छ । यो स्थितिमा वलिदानीपूण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै जनअधिकारको निम्ति मुलुकको स्वाधिनताको रक्षाको लागि अझै सशक्त जनप्रतिरोधमुलक कार्यक्रमहरु अघि बढाउन आवश्यक छ ।
संगठनलाई विस्तारमात्रै होईन जुझारु र लडाकु पार्न पनि आवश्यक छ । जुझारु संगठनले मात्र प्रतिक्रियावादीहरुको तोडफोड र हिंसाको प्रतिरोध गर्न सक्छ र आफ्नो जनअधिकार बहाल गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा जनसेवाको निम्ति जनसत्ताको स्वरुपमा  संयुक्त मोर्चाहरु निर्माण गरी स्थानिय सत्ताको रिक्ततालाई पूर्णता दिनु आवश्यक छ । देशभक्त, गणतन्त्रवादी शक्तिहरु विचमा संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो पार्नु पर्दछ । समग्रमा प्रतिक्रान्तिकारी षडयन्त्रहरुलाई ध्वस्त पार्न तल र माथिबाट व्यापक हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । प्रतिक्रान्तिलाई क्रान्तिमा बदल्ने आँट साहस पैदा गर्नु आवश्यक छ ।
-(तमु ह्युल वर्ष ४ अंक १ मा प्रकाशित)

-  (For Comment : right2rebel@yahoo.com)

मुख्य राजनीतिक दलहरूले भावी नेपालमा कस्तो शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भनेर छलफल चलाइरहेका छन् । छलफलमा दलहरूभन्दा बाहेकको पनि बाक्लो संलग्नता देखिएको छ । खासगरी राष्ट्रपतीय प्रणाली वा संसदीय भन्ने पक्ष र विपक्षमा । कस्तो शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा मुलुकले दीर्घकालीन शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ ? स्थायित्व र विकासको प्रतिफलमा आममानिसको पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ ? सामाजिक न्याय दिलाउन सबै जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र तथा समुदाय र वर्गको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ जस्ता गम्भीर विषयभन्दा पनि तत्कालीन राजनीतिमा आफ्नो वर्गीय स्वार्थ, राजनीतिक उमेर र प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सत्ताको स्वरूप कस्तो हुँदा राज्यको बागडोर सम्हाल्न पायक पर्न सक्ला ? छोटै अवधिका लागि भए पनि कसरी सर्वोच्च पदमा विराजमान हुन पाइएला भन्ने चिन्तन पालेर त्यसै आधारमा शासकीय पद्धति खोज्ने अभियानमा पुराना दलका नेता लागिपरेका छन् । त्यसखालको मौकापरस्त अभियानमा आफूलाई मूर्धन्य पत्रकार ठान्ने केही व्यक्ति अमूक व्यक्ति राष्ट्रपति हुने भो, ऊ राष्ट्रपति भयो भने मुलुकमा अधिनायकवाद थोपरिन्छ, त्यसकारण त्यस्तो प्रणाली अपनाउनै हुँदैन भनेर कोहोलो मच्याएर ठाउँ-कुठाउँ हिँडिरहेका छन् । 

संसारका धेरै देशले शासकीय प्रणाली अपनाउँदा विगतमा स्थापित राजनीतिक प्रणालीलाई आफ्नो मुलुकका लागि अनुकूल हुने प्रणाली अपनाउने गरेका छन् । खासगरी विगतका उपनिवेशवादीहरूले अपनाएका विधि र प्रक्रियालाई नै कतिपयले अन्धधुन्ध अनुकरण गर्न पुगे । तर मुलुक अनुकूल हुन नसक्ने देखिएपछि कतिपयले जनमतसंग्रह तथा केहीले संसद्को दुई तिहाइ बहुमतमार्फत शासकीय प्रणालीमा फेरबदल ल्याउने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । यतिबेला हामी पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा धेरैखालका व्यवधान पार गर्दै एउटा यस्तो घुम्तीमा आइपुगेका छौं, जहाँ राज्य पुनःसंरचनाका तमाम अवयवलाई ध्यानमा राख्दै एउटा निश्चित किसिमको शासकीय प्रणाली निर्धारण गर्न सकियोस् । कुनै राजनीतिक प्रणाली कति दिन, वर्ष वा शताब्दीसम्म टिक्छ भन्ने विषय त्यो व्यवस्था कति चलायमान रहन्छ, समयसापेक्ष सुधार गरिन्छ, गरिँदैन भन्नेमा भर पर्छ । यद्यपि, व्यवस्था आफैंमा शाश्वत सत्य होइन, यसको सम्वर्द्धन, संरक्षण र यसलाई गति दिने पात्रहरूमा यो निर्भर रहन्छ ।

२०४६ सालमा एकतन्त्रीय राजशाही ढलेपछि नेपालले झन्डै १६ वर्ष संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय संसदीय प्रणाली अपनायो । तर सत्ताको अस्थिरताका कारण तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पुनःसंरचनाको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक व्यवस्थापनको अभावमा त्यस व्यवस्थाले स्थायित्व ग्रहण गर्न सकेन । जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक आधारमा उठेका आन्दोलनलाई आर्थिक र सामाजिक पुनःसंरचनाको वर्गीय मुद्दासँग जोड्ने कार्यक्रमको सख्त अभाव देखियो । समाजलाई गति दिन चाहिने अनेक अवयवलाई सत्ता राजनीति हाँक्ने नेतृत्ववर्गले गहिरोसँग संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकताबोध गर्न सकेनन् । राज्यको प्रत्येक संरचनाको कुरै छाडौं, राज्यको परिभाषालाई पुरानै ढंगले मात्र बुझ्ने कोसिस गरियो । त्यसैले विगतमा हाम्रो आफ्नै शासकीय स्वरूपका अनेक कमीलाई टुलुटुलु हेर्नुबाहेक केही गर्न सकिएन ।

यतिबेला दर्जनौं देशमा राष्ट्रपतीय प्रणाली छन् । दुई दशकअगाडि खासगरी ल्याटिन अमेरिकी देशमा स्थापित भएका राष्ट्रपतीय प्रणालीहरू निरंकुश प्रणालीका रूपमा चिनिन्थे । तर तिनीहरू प्रत्यक्ष स्वतन्त्र निर्वाचन प्रणालीमार्फत जनताको मतबाट भन्दा सैनिक ‘कू’ तथा तथाकथित निर्वाचन प्रणालीमार्फत स्थापित भएका थिए र तिनको निरंकुशतालाई साम्राज्यवादी शक्तिहरूको ठूलो आडभरोसा प्राप्त थियो । दुई दशकयता ती देशहरूमा लोकतान्त्रिक विधिसम्मत ढंगले राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित मात्रै होइन, परिपक्वता तथा प्रौढतातर्फ लम्किरहेका छन् । पुराना पाका प्रणालीका कुरा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड तथा इरानमा राष्ट्रपतीय प्रणाली परिपक्व भइसकेको विषयलाई कसैले नकार्न सक्तैन, जो वेस्टमिन्स्टर मोडलको संसदीय प्रणालीभन्दा कम लोकतान्त्रिक मानिँदैनन् ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राज्यको राजकीय शक्ति अत्यन्त माथिल्लो डिग्रीमा केन्दि्रत रहेको अवश्य हुन्छ । तर भारतीय वेस्टमिन्स्टर मोडललाई हेर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपतिभन्दा कम छैन । त्यसैले कस्तोखालको व्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने भन्ने विषय अर्थात लोकतन्त्रतर्फ जाने वा तानाशाही भन्ने कुरा लागू गरिने शासकीय पद्धतिमा मात्रै भर पर्दैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार निर्माण गर्ने पद्धति भिन्नाभिन्नै मुलुकमा भिन्नाभिन्नै किसिमका छन् । एउटा प्रणालीअन्तर्गत राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सम्पूर्ण सदस्यहरू बाहिरबाट नियुक्त गर्छन् । अर्को प्रणालीमा संसद् वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूबाटै मन्त्री छानिन्छ । अर्को प्रणालीमा, राष्ट्रपतिले केही मन्त्री व्यवस्थापिकाबाट र केही बाहिरबाट नियुक्त गर्छन् । कुनै अर्को राष्ट्रपतीय प्रणालीमा व्यवस्थापिकाबाट मन्त्री बनाइने भएमा मन्त्री बन्ने व्यक्तिले व्यवस्थापिका छोड्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको हुन्छ । यी सबै किसिमका राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जेजस्ता नियम भए पनि राष्ट्रपति नै कार्यकारी प्रमुख हुने गर्छन्, प्रधानमन्त्री होइन । तर राष्ट्रपति विधायिका संसद्प्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ । दोस्रो, यस पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो राष्ट्रपतिलाई विधायिका संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन भने सकिन्न । किनभने राष्ट्रपति आमजनताको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएर निश्चित कार्यावधिका लागि निर्वाचित भएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीका खासगरी चारवटा फाइदा रहेको देखिन्छ: ल पहिलो, राष्ट्रपतिले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा क्षमतावान् तथा नैतिक धरातलमा उभिएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । तर विधायिका संसद्मा अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

ल दोस्रो, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू निर्वाचित भएर आएका होइनन् भने तिनले सस्तो लोकपि्रयताका लागि नारा दिने र नारालाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा राष्ट्रलाई दीर्घकालसम्म फाइदा पुग्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

ल तेस्रो, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू शासन व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन लागिपर्नेछन् । तिनले अनावश्यक रूपमा समय खर्चने र अनावश्यक राजनीतिक खिचातानीमा लाग्ने छैनन् ।

ल चौथो, विधायिका संसद् सदस्यहरूले विगतमा भारत र नेपालमा देखाएजस्तो दल-बहुदलका घटना हुनेछैनन्, न त अल्पकालीन फाइदाका लागि दलभित्र र दलबाहिर समीकरणहरू बन्ने र भत्काउने काममै सरिक हुनेछन् । खासगरी तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा शक्तिको तिर्खा र पदका भोकाहरूले अनवरत रूपमा त्यस्ता कार्य गरिरहन्छन् । सन् १९५९ भन्दा अगाडिको प|mान्समा, सन् ८० देखि ९० को दशकसम्मको इटालीमा र १९९५ देखि आजसम्मको नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो समय अवधिसम्म शासन व्यवस्था टिकाउन नसक्नुका कारण यसैभित्र खोज्न सकिन्छ । खासगरी वेस्टमिन्स्टर मोडलको लोकतान्त्रिक प्रणालीको यो नै अत्यन्त कमजोर कडी रहँदै आएको छ ।

नेपालमा यतिबेला संसदीय प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत प्रधानमन्त्री छान्ने र आलंकारिक राष्ट्रपति राख्ने तथा राष्ट्रपतीय प्रणाली अख्तियार गर्ने भन्ने तीन मूलभूत शासकीय स्वरूपबारे छलफल भइरहेका छन् । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि प|mान्सेली मोडल वा अमेरिकी मोडल भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । राष्ट्रपतीय प्रणाली हाम्रो हकमा आफ्नो विशिष्टताअनुरूप नै निर्माण गरिनु वाञ्छनीय हुनेछ । जसले हामीसँग भएका अनेक अस्थिरता, जटिलता र अस्वस्थतालाई हटाएर स्थिरतातर्फ लैजान सकोस् । जसले हाम्रो सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायलाई अविच्छिन्न रूपमा जगेर्ना गर्न सकोस् । मानिसका विशिष्ट मानवीय अधिकार तथा सार्वभौम लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको रक्षा गर्न सकोस् । जो छाडा संस्कार र संस्कृति तथा कुनै पनि खाले निरंकुशतन्त्रको विपक्षको होस् । सन् १९९० यता स्थापित भएको वेस्टमिन्स्टर मोडल संवैधानिक राजतन्त्र तथा संसदीय प्रजातन्त्रमा समेत अनेक विकृति संस्कारकै रूपमा विकसित हुन पुगे । हामीले अपनाएका आर्थिक, सामाजिक नीतिहरूले हाम्रो अशिक्षा, दरिद्रता र आम गरिबीलाई हटाउन सकेनन्, न त असमानता र बढ्दो जातीय, क्षेत्रीय वा वर्गीय असन्तुष्टिहरूलाई नै कम गर्न सक्यो ।

हामीले राजाको प्रत्यक्ष शासनबाहेक पनि धेरै वर्ष प्रजातान्त्रिक परिपाटी भनिने व्यवस्था अपनायौं र समय व्यतीत गर्‍यौं । खासगरी हाम्रा व्यावसायिक राजनीतिज्ञहरूले खुलेर आफ्नो राजनीतिक क्रियाकलाप अगाडि बढाएको पनि दुई दशक भइसकेको छ । अनुभवहरूलाई नियाल्दा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले त्यो समयलाई आफ्नो भातभान्छा र आवास व्यवस्थापनमै गुजारेको देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्न सम्पत्ति आर्जन, शक्ति संकलन -गुन्डागर्दी) र सिद्धान्तहीन काम गरेर उनीहरूले नैतिक धरातल गुमाइरहेको देखिन्छ । यस्तो संस्कृतिबाट मुक्ति नपाईकन हामीले न त प्रशासनिक दक्षता विस्तार गर्न सक्छांै, न विचारधारा, न गहिरो विज्ञानसम्मत दृष्टिकोणमा आधारित व्यवस्थापन कलालाई संस्कारका रूपमा हुर्काउन सक्छांै । हाम्रो अनुभवले संसदीय ढाँचाको व्यवस्थापनलाई कुशल व्यवस्थापन मान्न सक्ने आधार दिएन ।

माओवादीले सुरुका दिनदेखि राष्ट्रपतीय प्रणालीका पक्षमा विषय उठान गरेकाले अन्य ठूला दलहरूले विरोधका लागि विरोध जनाएको देखिन्छ- उनीहरू कतै एकपटक राष्ट्रपति भएपछि निरंकुशतातर्फ अग्रसर हुने त होइनन् भन्ने आशंकासहित । तर नेपाल एउटा बहुभाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक र क्षेत्रीय विषयहरूमा पर्याप्त असन्तुलन र असमानता रहेको मुलुक मात्र नभई त्यस्तो असमानता तोड्न तथा आफ्नो हकअधिकारप्रति सजग र संघर्षशील रहेका जनतासमेत भएको देश हो, जहाँ निरंकुशता लाद्न सम्भव देखिँदैन । त्यसमाथि राजनीतिक दलहरूको शक्ति सन्तुलनका हिसाबले, विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग नेपाली अर्थराजनीति जोडिएका हिसाबले तथा हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिले पनि अतिवाद सम्भव देखिन्न । त्यसैले त्यही कारण देखाएर राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीविरुद्ध उभिनुको कुनै तुक देखिँदैन ।

संघीय शासन पद्धतिमा जाने र माथिल्लो संरचनासँग मेल खाने गरी राज्य, स्थानीय तहको संरचनाहरूको शासकीय प्रणालीसँग तादात्म्य मिलाउँदा कुनै एक व्यक्ति वा केन्द्रले निरंकुशताको सपना देख्ने सम्भव हुन्न । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिका अधिकारलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने र निंरकुश बन्न नदिने गरी व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई कानुनी रूपमै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ आवधिक निर्वाचन, निर्वाचन लड्न पाउने निश्चित अवधि तोक्नुका साथ विधायिका संसद् र न्यायपालिकालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनासाथ वर्तमान राजनीतिक समस्यालाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउन राष्ट्रपतीय प्रणाली सबैभन्दा प्रभावशाली सावित हुन सक्छ ।

बेलायती संस्करणको वेस्टमिन्स्टर मोडेलमा विश्वास गर्ने एकथरी पुरातनपन्थीहरू माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड राष्ट्रपति भइहाल्छन् भनेर झस्किएका छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा जनताले चुनेर उनी नै राष्ट्रपति हुन्छन् भने अरूले टाउको दुखाउनुको कुनै तुक देखिँदैन । झन्डै दुई सय वर्षको अवधिमा जग्गाजमिन, पढाइलेखाइ, जागिर, विर्ता तथा अन्य तजबिजमा पुस्ता दरपुस्ता हात बढाउन पाएका विगतका भारदारी सन्तानहरू तथा निकट विगतमै भूतपूर्व राजासँग मन्त्री बन्नका लागि अर्जी हाल्नेहरू यतिबेला राष्ट्रपतीय प्रणालीका विपक्षमा देखिनु अनौठो होइन । किनभने उनीहरूले विगतदेखि आजसम्म यथास्थितिकै पक्षपोषण गर्दै आएका छन् । यस्ता सिद्धान्तहीन बर्बराहटबाट राजनीतिज्ञहरू प्रभावित हुनुको कुनै तुक रहँदैन । लामो अन्तरालपछि निक्र्योल गरिनुपर्ने शासकीय स्वरूपबाट मुलुकमा कसरी राजनीतिक स्थिरता सम्भव हुन्छ भन्नेमा मुख्य ध्यान दिन जरुरी छ ।

‘मेरो श्रीमान् महिनाको १ लाख रुपैयाँ कमाउनुहुन्थ्यो । म पनि त्यति नै कमाउँथे । त्यसबाट आजसम्म जति कमाएँ भिओपीमा लागेपछि तीन महिनामा त्योभन्दा धेरै बढी बोक्दा चुइँचुँइ भएर ढाडबाट पसिना चुहुने गरी कमाएँ ।’

डेढ महिनाअघि ललितपुरको होटल हिमालयनमा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व ‘मिस नेपाल’ रुबी राणाले यसै भनेर सहभागीलाई भिओपीमा लाग्न हौस्याएकी थिइन् । सार्वजनिक छविका कारण पनि उनको भनाइ बिक्यो ।

‘पैसा कमाउने उपाय धेरै छन् तर बुद्धि नभएकाले हामी नेपाली गरिब छौं,’ उनले थपेकी थिइन् । १ हजार ५ सय रुपैयाँको टिकट काटेर प्रवेश पाएका कतिपयले रुबीका कुरामा ताली बजाउँदै पैसा लगाएका थिए । तर अहिले उनीहरू बुझ्दैछन्-  कहिल्यै पूरा नहुने सपना पो बेचिएको रहेछ, रातारात धनी हुन सजिलो रहेनछ ।

सपना व्यापारीले सोझासाझालाई फसाएको यो पहिलो घटना भने होइन । गोल्डक्वेस्ट नामको कम्पनीले यस्तै सपना बाँडेर अर्बौं कुम्ल्याएको नौ वर्ष बितेको छ । करिब दुई वर्ष अघि मात्र युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ उठाएको थियो । क्विक अर्निङ, ड्यु सफ्ट, प्राइम, प्रतीक्षा, पेन्टागोनो, संरक्षण, पिसी सिटी लगायत नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीले पनि सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याएका थिए ।

कहिल्यै पूरा नहुने सपनाको पछि लागेर डुब्नेमध्येकी एक हुन् धरानकी सुलोचना राई (नाम परिवर्तन) । धरान-७ कै लक्ष्मी ताम्राकार र सरिता खनालले उनलाई १५ हजार रुपैयाँ लिएर युनिटीको सदस्य बनाएक थिए ।

‘लक्ष्मी र सरिताले ठूला र मीठा सपना देखाएपछि श्रीमान्लाई समेत थाहै नदिई युनिटीको सदस्य बने,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि मैले आफ्नै पैसा समेत लगाएर ८/९ जनालाई युनिटीको सदस्य बनाएँ । अहिले पैसा फसेको थाहा पाए श्रीमान् रिसाउनुहुन्छ ।’

विशुद्ध गृहिणी सुलोचनालाई केही पैसा लगानी गरी खाली समय सदुपयोग गर्दा जीवन बिमा हुने, आजीवन निःशुल्क उपचार गरिने, पाँच वर्षपछि ब्याजसहित पैसा फिर्ता हुने, त्यसअघि पैसा चाहिए जहिले पनि निकाल्न मिल्ने, पैसा राखिएको बैंकको सेयर पाइने लगायत प्रलोभन दिइएको थियो । यसबाहेक सदस्य थपे आकर्षक कमिसन पाइने (३/३ जनाको प्याकेजमा ४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ) प्रलोभनमा पनि उनी परेकी थिइन् । गोल्ड क्वेस्टमा समेत रकम फसाएकी उनलाई युनिटी नेपालीले सञ्चालन गरेको कम्पनी भएकाले नभाग्नेमा विश्वस्त पारिएको थियो ।

‘उनीहरूका कुरा सुनेपछि भविष्यमा सुतीसुती खान पाइन्छ र आरामले जीवन बित्छ भन्नेमा ढुक्क भएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर सदस्य बन्न नचाहने आफन्तलाई समेत आफैं पैसा लगाइदिएर सदस्य बनाउन हौसिएँ र मेरो १ लाख रुपैयाँ डुब्यो ।’

साथीभाइको आग्रहमा युनिटीमा लागेर नवलपरासीका रमेश रानालाई व्यक्तिगत रूपमा घाटा भएन । तर हाल ललितपुरको नखीपोटमा बस्ने उनका कारण निकै जनाको रकम डुब्यो । आफैंले झन्डै ३५ जना सदस्य बनाएर २/३ किस्ता कमिसन समेत खाएका उनलाई कमिसन पाएपछि अझ सदस्य थप्न भनिन्थ्यो । त्यसपछि उनी नयाँ सदस्य खोज्थे । ‘युनिटीमा लागेर म आफै त फसिनँ तर मेरा कारण अरूको रकम डुब्यो,’ उनी भन्छन् ।

पिरामिड शैली -पैसा तिरेर सदस्यता लिएपछि अरूलाई सदस्य बनाउँदै जाने) मा २ हजारभन्दा बढी सदस्यमाथि रहेका रमेशले सोझासाझा ठग्ने धन्दा भएको थाहा पाएपछि युनिटी छाडे । गोल्ड क्वेस्टमा समेत रकम फसाएका उनी नेटवर्क मार्केटिङमा सुरुमा टाठाबाठाले प्रवेश गरेर कमाउने र उनीहरूले जस्तै कमाउने लोभमा पछि प्रवेश गर्ने सोझासाझा फस्ने बताउँछन् । ‘मचाहिँ पछि प्रवेश गर्ने लोभीमा परें,’ उनले ठट्टा गरे, ‘व्यक्तिगत रूपमा नगुमाए पनि कमाइ गर्न नसक्ने ।’

युनिटीमा फस्ने अर्का व्यक्ति खोटाङका मिलन राई हुन् । पाटन क्याम्पसमा स्नात्तकोत्तर गरिरहेका उनलाई त्यतिबेला बेरोजगारीको पीडा थियो । टाढाको दाइ पर्ने आफन्तले युनिटीमा सदस्य बन्न उत्प्रेरित गरेपछि उनी हौसिए । ‘दाइले यसरी पट्याउनुभयो कि म युनिटीको सदस्य बन्न हौसिएँ,’ करिब ३ वर्ष अगाडिको घटना सम्भ“mदै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यसमाथि बेरोजगार बसेको बेला पार्ट टाइम काम गरेर कमाइ पनि हुने भविष्य पनि सुरक्षित हुने पेसामा कोचाहिँ नलाग्ला ?’

तर फसिन्छ कि भन्ने दुविधा र भय उनमा थियो । त्यसैले उनले कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने बुभmन केही समय युनिटीको कार्यक्रममा भाग लिए र छलफल गरे । ‘युनिटीको कुरा पत्याउन नसकिने खालका थिएनन् ।

त्यसमाथि हिसाबकिताब गरेरै फाइदा हुने देखाए पछि म सन्तुष्ट भएर सदस्य बनें,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अरू चार जना आफन्तलाई पनि सदस्य बनाएँ । युनिटी विवादमा नपरेको भए अझ धेरै सदस्य बनाउने थिएँ होला ।’

कतिपय भने आफन्तको कर र आग्रह टार्न नसकेर सदस्य बनेका छन् । धरानका राम सामपाङ त्यसमध्ये एक हुन् । ‘मेरो नजिकको आफन्तले कर गरेपछि उहाँलाई पनि युनिटीको व्यापार गर्न सजिलो होस् भनेर १५ हजार रुपैयाँ तिरें,’ उनी भन्छन्, ‘नेटवर्क मार्केटिङमा रुचि नभएकाले र थाहा नपाएकाले आकर्षक प्रलोभन भए पनि अरूलाई सदस्य बनाइनँ ।’

करिब १० वर्षअघि गोल्ड क्वेस्टको सदस्य बन्दा रमेश र सुलोचनासँग त्यसबारे कुनै ज्ञान थिएन । त्यतिबेला लाहुरेनी आफन्तले कर गर्दै पैसा तिरिदिएपछि सुलोचना र हङकङमा रहेका दिदीभिनाजुले पैसा लगाइदिएपछि रमेश गोल्ड क्वेस्टको सदस्य बनेका हुन् । ‘धेरै पैसा कमिन्छ भन्दै सुनको सिक्का समेत देखाए,’ सुलोचना सम्झिन्छिन्, ‘केही थाहा नभए पनि लाहुरेनी त लागेका छन् भने म के कम जस्तो लाग्यो । अनि डिस्काउन्टमा ३० हजार रुपैयाँ तिरेर छोरीलाई समेत सदस्य बनाएँ ।’

घर परिवार र आफन्तले गैरकानुनी भन्दाभन्दै युनिटीमा लागेर फसेकी एक महिलाका अनुसार नेटवर्क मार्केटिङमा शिक्षित मानिसको समेत ‘ब्रेन वास’ गरिन्छ ।

‘घरपरिवार र आफन्तले गैरकानुनी भन्दाभन्दै पनि म युनिटीको कार्यक्रममा गएँ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ यस्तरी ब्रेन वास गरे कि मैले सदस्यता नै लिएँ । पछि २/४ वटा कार्यक्रममा सहभागी भएपछि मलाई उनीहरूको कार्यक्रम नाटकीय लाग्न थाल्यो ।’

करिब १० वर्षअघि एमवे नामक नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीबाट व्यासायिक करिअर सुरु गरेका र हाल नेपाल डेरिभेटिभ एक्स्चेन्ज लिमिटेडका चिफ कन्सल्ट्यान्ट रहेका सुशील बुढाथोकी पटकपटक ठगिँदा पनि मानिसहरू यसैको पछि लाग्नुको मूल कारण सशक्त उत्प्रेरणा र रातारात पैसा कमाउने लोभ भएको बताउँछन् । ‘नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनीहरूले यति सशक्त रूपमा मोटिभेट गराउँछन् कि मै हुँ भन्नेहरू पनि तथ्यभन्दा टाढा पुग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘मानिसहरू यसको पछि लाग्नुको अर्को कारण रातारात र आकस्मिक रूपले पैसा कमाउने लोभ पनि हो ।’

सुशीलका अनुसार बेरोजगारी र गरिबी पनि यो व्यवसाय फस्टाउने कारण हो । ‘विश्वमा स्थापित यो व्यवसायको सबैभन्दा बलियो र सबैभन्दा कमजोर पक्ष यो सानो पुँजीबाट सुरु गर्नु सक्नु हो, जसका कारण नेपालमा ठगहरूले खेल्ने मौका पाएँ,’ उनी भन्छन् । (from ekantipur.com)